देवेन्द्र  किशोर ढुङगाना

भद्रपुर: नेपालको उत्तरी सीमामा अवस्थित लिपुलेक दर्रा(घाँटी) फेरि एकपटक क्षेत्रीय राजनीति र कूटनीतिक संवेदनशीलताको केन्द्रमा उभिएको छ। भारतले चीनसँग यही नाका हुँदै सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको खबर बाहिरिएसँगै नेपाल सरकार ‘अध्ययन र छलफल’को चरणमा रहेको छ भने सत्तारोहणको संघारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि यो विषय एक गम्भीर राष्ट्रिय परीक्षणका रूपमा देखा परेको छ।
यो केवल एउटा व्यापारिक नाका खोल्ने वा बन्द गर्ने विषय मात्र होइन; यो नेपालको सार्वभौमिकता, कूटनीतिक परिपक्वता, र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता जाँच्ने बहुआयामिक प्रश्न हो।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विवादको जड:
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको विवादको जरो सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म पुग्छ। उक्त सन्धिले महाकाली नदीलाई पश्चिमी सीमा मानेको भए पनि, नदीको वास्तविक मुहानको व्याख्यामा मतभेद रहँदै आएको छ। नेपालले लिम्पियाधुरालाई महाकालीको स्रोत मान्दै सो क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्छ भने भारतले फरक व्याख्या गर्दै कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखेको छ।
समयक्रममा भारतले उक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा उपस्थिति र प्रशासनिक गतिविधि बढाउँदै आएको छ। चीनसँगको व्यापारका लागि लिपुलेक नाकाको प्रयोग पनि भारतले दशकौँदेखि गर्दै आएको दाबी गर्छ। तर नेपाललाई औपचारिक रूपमा समावेश नगरी भारत–चीनबीच भएका सहमतिहरूले नेपालको असन्तुष्टि अझ गहिरो बनाएको छ।
नयाँ परिदृश्य: व्यापार कि रणनीति?
भारतले जुन–सेप्टेम्बर अवधिमा लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार पुनः सुरु गर्ने तयारी गर्नु केवल आर्थिक गतिविधि मात्र होइन। यो हिमालय क्षेत्रमा भारत–चीन सम्बन्धको एक रणनीतिक आयाम पनि हो।
नेपालका लागि भने यो प्रश्न झनै जटिल छ—किनभने विवादित भूभाग प्रयोग गरेर तेस्रो देशसँग व्यापार गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र द्विपक्षीय सम्बन्धका दृष्टिले संवेदनशील विषय हो।
यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया—“हामी अध्ययन गर्दैछौँ”—सावधानीपूर्ण देखिए पनि, दीर्घकालीन रूपमा स्पष्ट र दृढ कूटनीतिक धारणा अपरिहार्य हुन्छ।
रास्वपाको उदय र जिम्मेवारी:
हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि ठूलो जनमतसहित उदाएको रास्वपा अब सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवस्थामा छ। यसले ‘पुराना दलहरूभन्दा फरक’ हुने वाचा गरेको छ—विशेषगरी पारदर्शिता, राष्ट्रिय हित र प्रभावकारी कूटनीति हो ।
लिपुलेकको विषयले यही वाचाको परीक्षण गरिरहेको छ।
रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सीमा विवादलाई “तथ्य र प्रमाणका आधारमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने” प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, पार्टीका नेताहरूले संविधान र नेपालको आधिकारिक नक्साभन्दा बाहिर कुनै निर्णय नहुने स्पष्ट अडान पनि राखेका छन्।
तर सैद्धान्तिक अडान र व्यवहारिक कूटनीति फरक कुरा हुन्। सरकारमा पुगेपछि भावनात्मक राष्ट्रवाद र व्यवहारिक कूटनीतिक सन्तुलनबीच समन्वय गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने छ।
कूटनीतिक सन्तुलनको आवश्यकता:
नेपाल दुई विशाल छिमेकी—भारत र चीन—बीच अवस्थित देश हो। यस्तो भूराजनीतिक अवस्थाले नेपाललाई अवसर पनि दिन्छ र चुनौती पनि दिन्छ।
लिपुलेक प्रकरणमा नेपालले तीन तहमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ:

१. द्विपक्षीय संवाद (भारतसँग):

नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा गहिरो छ। त्यसैले सीमा विवादलाई उग्र भाषणभन्दा पनि संस्थागत वार्तामार्फत समाधान गर्ने प्रयास आवश्यक छ। विदेशसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय बनाउनु अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन्छ।

२. त्रिपक्षीय संवेदनशीलता (चीनको सन्दर्भमा):

चीनले लिपुलेकलाई भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रूपमा स्वीकार गरिरहँदा, नेपालको दाबीलाई बेवास्ता गरिएको अनुभूति हुन्छ। नेपालले चीनसँग पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा निरन्तर राख्नुपर्छ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार:

ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो दाबीलाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ।
‘उपेक्षा’को मनोविज्ञान र नेपालको चुनौती:
विगतमा भारत र चीनबीच भएका लिपुलेकसम्बन्धी सहमतिहरूमा नेपाललाई प्रत्यक्ष सहभागी नगरिनु, सानो राष्ट्रका रूपमा नेपालको ‘उपेक्षा’ भएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
तर केवल ‘उपेक्षित भएको’ भावना व्यक्त गर्नु पर्याप्त हुँदैन। कूटनीतिमा प्रभाव निर्माण गर्न निरन्तरता, स्पष्टता र संयम आवश्यक हुन्छ।
कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले भनेझैँ, “उग्र होइन, संयमित तर दृढ” दृष्टिकोण नै प्रभावकारी हुन सक्छ।
आन्तरिक राजनीति र बाह्य सन्देश:
नेपालभित्र लिपुलेकजस्ता मुद्दाहरू प्रायः राष्ट्रवादको भावनासँग जोडिन्छन्। राजनीतिक दलहरूले यसलाई आन्तरिक समर्थन जुटाउने माध्यमका रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
तर अहिलेको सन्दर्भ फरक छ। रास्वपा जस्तो नयाँ शक्तिले यदि यस विषयलाई केवल भावनात्मक भाषणमा सीमित राख्यो भने, त्यो पुरानै राजनीतिक शैलीको पुनरावृत्ति हुनेछ।
यसका सट्टा, तथ्यमा आधारित, दीर्घकालीन रणनीतिसहितको स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्न सकेमा मात्र उसले आफूलाई ‘नयाँ विकल्प’ प्रमाणित गर्न सक्ने छ।
लिपुलेक विवाद समाधानका लागि नेपालले निम्न कदमहरू विचार गर्न सक्छ:
-औपचारिक कूटनीतिक नोटमार्फत स्पष्ट आपत्ति र संवादको प्रस्ताव
-विदेशसचिवस्तरीय वार्ताको पुनः सक्रियता
-सीमा अध्ययन र प्रमाणहरूको अद्यावधिक दस्तावेजीकरण
-सार्वजनिक कूटनीति (पब्लिक डिप्लोमेसी ) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण
-आन्तरिक राजनीतिक एकता निर्माण (राष्ट्रिय सहमति)
निष्कर्ष: परीक्षा केवल सरकारको होइन, राज्यको हो:
लिपुलेक प्रकरणले केवल नयाँ सरकार वा रास्वपाको परीक्षा लिएको छैन; यसले नेपालको समग्र राज्य-क्षमता, कूटनीतिक परिपक्वता र राष्ट्रिय एकताको पनि परीक्षण गरिरहेको छ।
नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न दृढ हुनैपर्छ, तर त्यसका लागि अपनाइने भाषा, शैली र रणनीति अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
यदि रास्वपाले आफ्ना वाचाहरूअनुसार तथ्यमा आधारित, संयमित र परिणाममुखी कूटनीति अवलम्बन गर्न सक्छ भने, यो संकट अवसरमा रूपान्तरण हुन सक्छ। अन्यथा, लिपुलेक केवल भूगोलको विवाद मात्र होइन, राजनीतिक विश्वसनीयताको प्रश्न पनि बन्नेछ।