​ब्रसेल्स: पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरका विषयमा पाकिस्तानको पक्ष लिएर बयानबाजी गरेलगत्तै युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले अर्को भारत विरोधी कदम चालेको छ। युरोपेली सङ्घले यूक्रेन युद्धलाई लिएर रूसमाथि प्रतिबन्धको २१औँ प्याकेज प्रस्ताव गरेको छ, जसमा रूसको सैन्य-औद्योगिक क्षेत्रलाई सहयोग गरेको आरोपमा भारत र चीनसहित विभिन्न देशका वित्तीय संस्था, ऊर्जा नेटवर्क, सैन्य आपूर्ति शृङ्खला र करिब ५० वटा कम्पनीहरूलाई निशाना बनाइएको छ। यसै वर्ष भारत र युरोपेली सङ्घबीच व्यापार सम्झौता भएको पृष्ठभूमिमा भारतीय कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने यो नयाँ प्रस्ताव निकै आश्चर्यजनक मानिएको छ।
​युरोपेली सङ्घकी विदेश मामिला तथा सुरक्षा नीतिको उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लासले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको घोषणा गर्दै नयाँ प्रतिबन्धको उद्देश्य रूसको युद्ध-अर्थतन्त्रको जगलाई ईँट-दर-ईँट भत्काउनु र यूक्रेनमा सैन्य गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि रूसको वित्तीय क्षमतालाई कमजोर बनाउनु रहेको बताउनुभयो। यो नयाँ प्याकेजमा रूसी तेलको मूल्यमा लगाइएको ‘प्राइस क्याप’ लाई अस्थायी रूपमा रोक्ने, प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग गरिने संस्थाहरूलाई रोक्ने र वित्तीय क्षेत्र, हतियार निर्माता तथा क्रिप्टोकरेन्सी अपरेटरहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू सामेल छन्। कुल ५० वटा कम्पनीहरूको यस सूचीमा भारत, चीन, टर्की, यूएई, कजाकिस्तान र किर्गिस्तानका फर्महरू समावेश छन्, यद्यपि यसमा भारतीय कम्पनीहरूको संख्या भने स्पष्ट खुलाइएको छैन। यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन ईयूका सबै सदस्य राष्ट्रहरूको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। यसअघि अक्टोबर २०२५ मा जारी गरिएको १९औँ प्रतिबन्ध प्याकेजमा पनि ३ वटा भारतीय कम्पनीहरूमाथि ईयूले सीधा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

​