​लखनऊ: इलाहाबाद उच्च अदालतको लखनउ खण्डपिठले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीविरुद्ध कथित दोहोरो नागरिकताको विषयमा एफआईआर (प्रहरी जाहेरी) दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। यसअघि रायबरेलीको तल्लो अदालतले नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा आफू निर्णय लिन सक्षम नरहेको भन्दै एफआईआर दर्ता गर्ने मागलाई खारेज गरिदिएको थियो। तल्लो अदालतको उक्त फैसलालाई उल्टाउँदै उच्च अदालतले शुक्रबार यो नयाँ आदेश जारी गरेको हो।
​अदालतले राहुल गान्धीमाथि लागेका आरोपहरू गम्भीर प्रकृतिको भएको ठहर गर्दै यसको विस्तृत छानबिन आवश्यक रहेको बताएको छ। अदालतले उत्तर प्रदेश सरकारलाई आफैँ अनुसन्धान गर्न वा कुनै केन्द्रीय निकायलाई जिम्मा दिन निर्देशन समेत दिएको छ। कर्नाटकका एक भाजपा कार्यकर्ताले राहुल गान्धीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, सरकारी गोपनीयता ऐन, विदेशी ऐन र राहदानी ऐनअन्तर्गत कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएका थिए।
​यो मुद्दा सुरुमा रायबरेली अदालतमा दायर भएको थियो, जसलाई पछि उच्च अदालतको निर्देशनमा लखनउ स्थानान्तरण गरिएको थियो। गएको जनवरी २८मा लखनऊको अदालतले निवेदन खारेज गरेपछि निवेदकले पुनः उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। नागरिकता विवादको यो नयाँ मोडले भारतीय राजनीतिमा पुनः बहस सिर्जना गरेको छ।