प्रधानमन्त्रीले यो संकटकाे पनि समाधान गर्ने कंगनाकाे विश्वास नयाँ दिल्ली: देशमा एलपीजी सिलिन्डरको अभावको बहाना लिएर राजनीतिक विवाद तेज भएको छ। कंगना रनौत, भारतीय जनता पार्टी

नयाँ दिल्ली: ईरान र अमेरिका–इजरायलबीच जारी भयानक संघर्षको प्रभाव विश्वभर देखिन थालेको छ। स्ट्रेट अफ होर्मुज, जहाँबाट विश्वको ठूलो हिस्सा तेलको बहाव हुन्छ, हाल युद्धको मुख्य

नयाँ दिल्ली: मिडिल ईस्ट तनाव र आयातमा अवरोधका बाबजुद, पेट्रोलियम मन्त्रालयले घरेलू एलपीजी सिलिन्डर समयमै उपभोक्तासम्म पुग्ने विश्वास दिलाएको छ। नयाँ सिलिन्डर औसत २.५ दिनमै डेलिभरी

कानपुर: कानपुरको विशेष अदालतले आफ्नी अल्पवयीन बुहारीसँग छेडछाडको आरोपमा हवाई सेनाका जवान अनुराग शुक्लालाई बरी गर्यो। अदालतले यो निर्णय पीडिताको बयानपछि सुनायो, जसमा उनले भनिन् कि

काेलकाता: पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी ले कोलकाताको धर्मतल्लामा भइरहेको धरना कार्यक्रममा अनौठो ढंगले विरोध जनाइन्। भाषण र प्रदर्शनको बीचमा उनले मञ्चमै क्यानभासमा चित्र बनाउँदै आफ्नो

बेङ्गलुरु: केन्द्र सरकारले जे दाबी गरेको छ, वास्तविकता त्यसभन्दा फरक छ। बेङ्गलुरु शहरमा विद्यार्थीदेखि रोजगारीपेशा मानिससम्म सबैले अनौठो संकटको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। मंगलबारदेखि शहरमा बाहिर

नयाँ दिल्ली: मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य तनावका कारण विश्व ऊर्जा बजारमा अस्थिरता देखिएको छ। यसको असर भारतमा घरेलु एलपीजी ग्यासको आपूर्तिमा चिन्ताको रूपमा देखिन थालेको छ।सरकारको

सुगत हाजरा कोलकाता: करिश्मा शब्दको अर्थ व्यक्तित्वको अनौठो आकर्षक शक्ति, चुम्बकीय प्रभाव वा मन मोहने क्षमता हो। यो यस्तो विशेष गुण हो जसले स्वाभाविक रूपमा मानिसलाई

नयाँ दिल्ली: संसदमा राजनीतिक टकराव अझ तीव्र हुने संकेत देखिएको छ। लोकसभा का सभामुख ओम बिर्ला लाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी नोटिसबारे बुधबारसम्म निर्णय हुन सक्छ। त्यसपछि

नयाँ दिल्ली: मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच भारतले संवाद र कूटनीतिलाई मात्र समाधानको उपाय ठहराएको छ। विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरले सोमबार राज्यसभामा भने, सरकार क्षेत्रको परिस्थितिमा निरन्तर

भने: मोदी सरकारको रिपोर्ट कार्ड पनि ल्याउनुहोस् कोलकाता: तृणमूल कांग्रेसका राष्ट्रिय महासचिव अभिषेक बनर्जीले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको हालैको भाषणलाई “झुटको पुलिन्दा” भएको आरोप लगाएका छन्।

नयाँ दिल्ली: भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश एन वी रमन्नाले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतजस्ता संवैधानिक अदालतहरूमा लैंगिक समानता कायम गर्ने विषयमा सरकारको बलियो इच्छा नदेखिएको बताएका छन्।अन्तर्राष्ट्रिय