कोलकाता: राज्य सरकारले पहाडी पंचायतहरूको लागि जीटीएलाई केन्द्रले पठाएको २९ करोड रुपियाँ जारी गरेको छ। विशेष सचिव, पंचायत र ग्रामीण विकास विभागको कार्यालयबाट जीटीएलाई मार्च १२ को पत्रमा रकम उनको ब्यांक खातामा जम्मा गरिएको छ। सनाचारमाध्यमको समाचार अनुसार १५.७ करोड रुपियाँ बाँधिएको कोषको रूपमा र १३.६  करोड रुपियाँ अनटाइड कोषको रूपमा स्वीकृत गरिएको छ। बाँधिएको कोषहरू विशेष परियोजनाहरूका लागि हुन्, जबकि ग्रामीण निकायहरूले अनटाइड कोषबाट कार्यान्वयन गरिने परियोजनाहरू छनौट गर्न सक्छन्। कोषहरू आर्थिक वर्ष २०२१-२२, २०२२-२३ र २०२३-२४ (पहिलो किस्ता) सँग सम्बन्धित छन्। केन्द्रले २०२३ को पंचायतपछि पहाडी पंचायतहरूलाई रकम उपलब्ध गराउन थालेको थियो। यसअघि पहाडी जिल्लामा पछिल्लो पटक २००० मा निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचित ग्रामिण निकाय नहुँदा पहाडी क्षेत्रले वर्षौदेखि ग्रामिण कोष पाएनन्। दिल्लीबाट संचारले पहिले नै खुलासा गरेको थियो कि पहाडहरूले २०१५ र २०१९ बीच मात्र ४४७.४४ करोड रुपियाँको नोक्सान बेहोरेको थियो, किनभने २०१५ पंचायत मन्त्रालयको दिशानिर्देशले निर्वाचित पंचायत निकायहरूलाई वित्त आयोगको अनुदान जारी गर्न जोडेको थियो। २०१९ मा, केन्द्रले बंगाल सरकारलाई जानकारी दियो कि राज्यहरूले जनप्रतिनिधिहरू बिना पंचायतहरूका लागि कोष कटौती गरेपछि निर्वाचित ग्रामीण निकायहरूको लागि मात्र अनुपातको आधारमा कोष प्राप्त गर्दछ।