कोलकाता: पश्चिम बंगालको नयाँ भारतीय जनता पार्टी सरकारको दोस्रो क्याबिनेट बैठकमा धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएका छन्, जसले राज्यको प्रशासनिक तथा राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले धर्म आधारित सरकारी भत्ता समाप्त गर्ने तथा सातौँ वेतन आयोग गठन गर्ने जस्ता ठूला निर्णयहरूलाई अनुमोदन दिएको छ।‎क्याबिनेट बैठकपछि मन्त्री अग्निमित्रा पाले जानकारी दिइन् कि सूचना तथा संस्कृति विभाग, अल्पसंख्यक मामिला विभाग तथा मदरसा शिक्षा विभागअन्तर्गत चलिरहेका धर्म आधारित वर्गीकरणका योजनाहरू आगामी महिनादेखि बन्द गरिनेछन्। विशेष रूपमा इमाम–मुअज्जिन भत्ता र पुजारी भत्ता समाप्त गर्ने निर्णयले सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको छ।‎सरकारले यो कदम “समान प्रशासनिक नीति” र “धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था” लाई अझ मजबुत बनाउने उद्देश्यले लिइएको बताएको छ। तर विपक्षी दलहरू तथा केही विश्लेषकहरूले यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट गरिएको निर्णय भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले स्पष्ट गरेको छ कि छात्रवृत्ति, सीप विकास तथा अन्य शैक्षिक सहायता योजनाहरू पहिलेझैँ जारी रहनेछन्।‎सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सातौँ वेतन आयोग गठनको घोषणा पनि यस बैठकको महत्वपूर्ण निर्णय मानिएको छ। लामो समयदेखि वेतन पुनरावलोकन र बक्यौता महँगाई भत्ताको मागलाई लिएर कर्मचारी आन्दोलन चलिरहेको थियो। यद्यपि यस बैठकमा महँगाई भत्ताबारे अन्तिम निर्णय भएन, तर वेतन आयोग गठनको घोषणाले कर्मचारीहरूमा राहतको आशा बढाएको छ।‎मन्त्री अग्निमित्रा पाले थप जानकारी दिँदै भनिन् कि महँगाई भत्ता सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ र आगामी बैठकहरूमा यसबारे छलफल हुनेछ। साथै प्रत्येक १५ दिनमा नियमित क्याबिनेट बैठक गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।‎महिलाहरूका लागि चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ पनि सरकार अघि बढेको छ। ‘अन्नपूर्ण भण्डार’ योजनाअन्तर्गत महिलाहरूलाई मासिक ३००० रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरिएको छ। ‘लक्ष्मी भण्डार’ योजनाका वर्तमान लाभार्थीहरूलाई स्वतः नयाँ योजनामा समावेश गरिनेछ। साथै १ जुनदेखि सरकारी बसमा महिलाहरूका लागि निःशुल्क यात्रा लागू गर्ने निर्णय पनि अनुमोदन गरिएको छ।‎यससँगै अन्य पिछडा वर्गको आरक्षण सूची पुनरावलोकन, उपवर्गीकरण समाप्त गर्ने तथा अदालतको निर्देशनअनुसार नयाँ अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। समग्रमा, यो क्याबिनेट बैठक राज्य सरकारका प्रशासनिक प्राथमिकता, राजनीतिक दृष्टिकोण र जनकल्याणकारी नीतिहरूको स्पष्ट प्रतिबिम्बका रूपमा देखिएको छ।‎