–देबेन्द्र के. ढुङगाना

भद्रपुर :रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले घर, सम्पत्ति र पूर्वाधार मात्र बगाएन, धेरै परिवारका आधारस्तम्भसमेत खोसिदियो। बाढी र त्यसपछिको विपद्मा आमा–बुवा गुमाएका तथा आफन्तविहीन बनेका बालबालिकाको भविष्य अहिले गम्भीर सामाजिक र राज्यका चासोको विषय बनेको छ। उनीहरू कहाँ बस्ने, कसले संरक्षण गर्ने, कसरी शिक्षा पाउने र विपद्को मानसिक आघातबाट कसरी बाहिर आउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिलाइ गर्नु अर्को जोखिम निम्त्याउनु हो।

यही संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बागमती प्रदेश सरकारले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित प्लस टू तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार करिब एक हजार बालबालिकालाई संरक्षणको आवश्यकता पर्न सक्ने अनुमान गरेको छ। उनीहरूको खाना, बसोबास, शैक्षिक सामग्री र अध्ययन खर्च राज्यले बेहोर्ने प्रतिबद्धता आफैँमा सकारात्मक पहल हो।

तर संरक्षणको सवाल बालबालिकालाई कुनै आवासीय विद्यालय वा बालगृहमा राखिदिनु मात्र होइन। उनीहरूको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्नु यसको केन्द्रमा हुनुपर्छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले यही संवेदनशील पक्षतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बालबालिकालाई तत्काल अन्यत्र सार्नुभन्दा पहिले उनीहरूका नजिकका आफन्त, पारिवारिक वातावरण र स्थानीय समुदायमै सुरक्षित पुनर्स्थापनाको सम्भावना खोजिनुपर्ने परिषद्को धारणा छ।

पारिवारिक पुनर्मिलन पहिलो प्राथमिकता

विपद्पछि असहाय बनेका बालबालिकाका लागि राज्यको पहिलो दायित्व उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नु हो। तर सुरक्षित राख्नुको अर्थ परिवारबाट अलग गर्नु भने होइन। बालबालिकाका मामा, माइजू, काका, काकी, हजुरबा–हजुरआमा वा अन्य नजिकका आफन्तले सुरक्षित वातावरण दिन सक्ने अवस्था छ भने त्यस्तो विकल्पलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पनि पारिवारिक पुनर्मिलनलाई प्राथमिकता दिएको छ। तीन पुस्ताभित्रका आफन्तले संरक्षकत्व लिन चाहेमा कानुनी प्रक्रियामार्फत त्यसको व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि अपरिचित व्यक्तिले आफूखुसी बालबालिकालाई संरक्षणमा लिन पाउने अवस्था छैन। यो प्रबन्ध बालबालिकालाई थप जोखिम, बेचबिखन, ओसारपसार, हिंसा तथा शोषणबाट जोगाउन आवश्यक छ।

त्यसैले सामाजिक सञ्जाल वा समाचारका आधारमा कसैले व्यक्तिगत रूपमा ‘अभिभावक’ बन्ने होड गर्नु समाधान होइन। बरु यसले संकटमा रहेका बालबालिकालाई थप असुरक्षित बनाउन सक्छ।

प्रदेशको प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनको चुनौती

बागमती प्रदेशसँग हाल सीमित संख्यामा मात्र आवासीय विद्यालय छन्। ती विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप रहेकाले ठूलो संख्यामा नयाँ बालबालिकालाई तत्काल समायोजन गर्न पूर्वाधार, जनशक्ति र व्यवस्थापन क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रदेशले केही नमुना विद्यालयलाई समेत सम्भावित विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ।

यसका लागि नीतिगत निर्णयसँगै स्पष्ट कार्यविधि, बजेट, अभिभावकत्वको कानुनी प्रक्रिया, मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा सुरक्षा प्रणाली आवश्यक हुन्छ। बालबालिकाको उमेर, पारिवारिक अवस्था, मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षिक निरन्तरता र उनीहरूको व्यक्तिगत इच्छालाई समेत मूल्याङ्कन गरेर प्रत्येक बालबालिकाका लागि छुट्टाछुट्टै संरक्षण योजना बनाइनुपर्छ।

राज्यको दायित्व : राहतभन्दा पुनर्स्थापना

विपद्को तत्कालीन चरणमा राहत र आश्रय महत्वपूर्ण हुन्छ। तर बालबालिकाको हकमा राहतभन्दा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। घरबार र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई वर्षौँसम्म अस्थायी संरक्षणमा राखेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन।

परिवारमा राख्न सकिने बालबालिकाका आफन्तलाई आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ। आवश्यक परे स्थानीय तहले नियमित अनुगमन गर्ने, प्रदेशले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिने तथा संघीय सरकारले कानुनी र नीतिगत समन्वय गर्ने गरी तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडिनुपर्छ।

मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापनालाई पनि प्राथमिकता

आमाबुवा गुमाउनु आफैँमा बालबालिकाको जीवनमा गहिरो मानसिक आघात हो। त्यसैले उनीहरूलाई खाना र शिक्षा उपलब्ध गराएर मात्र संरक्षण पूरा हुँदैन। नियमित मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षित वातावरण, आत्मीय सम्बन्ध र निरन्तर पारिवारिक सम्पर्क आवश्यक हुन्छ।

युनिसेफको प्रारम्भिक आकलनले बाढीबाट ठूलो संख्यामा बालबालिकाको जीवन प्रभावित भएको देखाएको सन्दर्भमा यो विषय अझ गम्भीर बनेको छ। विपद्पछिको पुस्तालाई केवल ‘पीडित’ का रूपमा होइन, भविष्य निर्माण गर्ने नागरिकका रूपमा हेर्न जरुरी छ।

अबको बाटो

रसुवाको विपद्ले सरकारलाई एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि दिएको छ—विपद्मा परेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन र व्यवस्थित राष्ट्रिय प्रणाली निर्माण गर्ने। बागमती प्रदेशको पहल त्यस दिशामा सकारात्मक सुरुवात बन्न सक्छ, यदि त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया, पारिवारिक पुनर्मिलन र बाल अधिकारको सर्वोत्तम हितसंग जोडेर अघि बढाइयो भने।

आज राज्यले उनीहरूको हात समात्नुपर्छ, तर उनीहरूको भविष्य आफैँ तय गरिदिनु हुँदैन। सुरक्षित परिवार, गुणस्तरीय शिक्षा, मनोसामाजिक सहयोग र सम्मानपूर्ण जीवनको अवसर उपलब्ध गराउनु राज्य, स्थानीय समुदाय, परिवार र सबै सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी हो।

रसुवाका बाढीपीडित बालबालिकाको संरक्षण तत्कालीन संवेदनाको विषय मात्र होइन, यो राज्यको मानवीयता, कानुनी दायित्व र भविष्यप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षा पनि हो। त्यसैले राहतपछि पुनर्स्थापना, संरक्षणपछि सशक्तीकरण र आश्रयपछि आत्मनिर्भर भविष्य निर्माण गर्ने दिशामा योजनाबद्ध कदम चालिनु अबको अपरिहार्य आवश्यकता हो।