दार्जीलिङ: सिक्किम सरकारलाई राहतको निम्ति केन्द्र सरकारले सुरुवाती ₹ ४४.८० करोड दिने समाचार पायौं। अति राम्रो कुरा हो। कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत टिस्टा क्षेत्रमा पनि सिक्किमको बाढले धेरै नोक्सान पुर्याएको छ।
सिक्किमलाई राहतको निम्ति केन्द्रले ४४.८० करोड अनुदान दिँदा जी टी एले एक पैसा पनि अनुदान नपाउँदा हामीलाई भान हुँदैछ कतै हामी भारत भित्र नै छौं कि कता तिर छौं? किनभने सरकारलाई थाहा हुनु पर्ने हो कि टिस्टाको बगरबाट कुद्ने सडक जब सम्म बनिन्दैन, जब सम्म यहाँको विस्थापितहरुलाई स्थापित गरिँदैन तब सम्म सिक्किम अन्य राज्य देखि चुँडिएर नै रहनेछ। जब सम्म राष्ट्रिय राजमार्ग १०, रम्फुको बाटो, विकल्प बाटोहरू बनिँदैन तब सम्म सिक्किम अन्य प्रान्त देखि विच्छिन्न नै रहनेछ। त्यसैले कालेबुङ जिल्लामा बिग्रिएको बाटोहरु जब सम्म ठीक पारिन्दैन तब सम्म सिक्किमलाई कुनै फाइदा हुँदैन। राष्ट्रिय मार्ग १० अनि अन्य विकल्प मार्गहरु रणनैतिक मार्ग हुन् भारत सरकारको निम्ति पनि।
म चाहन्छु ‘राष्ट्र पहिला’ (Nation First) काे नारा दिने भारत सरकारले राष्ट्र पहिला कै नीति अपनाएर, कुनै राजनीति नगरेर, दार्जीलिङ अनि कालेबुङलाई सानी आमाको व्यवहार नगरेर चाँडो भन्दा चाँडो राहत कोष दिएको हुनुपर्छ।
दोस्रो यहाँको सांसद राजु विष्टलाई निवेदन गर्छु कि स्थानीय समस्या हामी सम्हाल्छौ, तपाईं दिल्ली गएर हाम्रो क्षेत्रको निम्ति राहत कोष लिएर आउनु होस। यदि भारत सरकारले दिनु सक्दैन भने भनिदिनुहोस् कि दार्जीलिङ कालेबुङ भारतको अङ्ग होइन भनेर।
केशवराज पोख्रेल
केन्द्रीय प्रवक्ता
भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा
About Author
