गान्तोकः सिक्किम राज्य महिला आयोग र भारत सरकारको न्याय मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा आज देउरालीस्थित वन विभागको प्रेक्षागृहमा महिलाहरूको कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार (रोकथाम, निषेध र निवारण) ऐन २०१३ माथि एक दिवसीय कार्यशाला आयोजना गरियो। कार्यक्रममा सिक्किम उच्च न्यायालयकी अतिरिक्त महाधिवक्ता डा. डोमा डी. भोटिया मुख्य अतिथिकोरूपमा उपस्थित रहेकी थिइन् भने उनीसँग आ-आफ्नो विभागको आन्तरिक समितिको सदस्यकोरूपमा मनोनित भएका अधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्य अतिथि डा. डोमाले यस ऐनको महत्त्व र यस प्रकारको मुद्दा साथै समस्याको सामना गर्ने क्रममा आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव साँझा गरिन्। उनले १९८० को रूपल देओल बजाज बनाम केपीएस गिल, तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, पञ्जाबको उच्च-प्रोफाइल कानूनी मुद्दाको उदाहरण प्रस्तुत गरिन्, जसलाई दुर्व्यवहारको आरोप लगाइएको थियो। यो ऐन पुरुषको विरुद्धमा होइन, तर प्रायः पितृसत्तात्मक समाजको विशेषाधिकार र सुविधाले अन्धो बनाएको व्यक्तिको मानसिकताको विरुद्धमा रहेको बताइन्।

उनले आन्तरिक समितिका सदस्यहरुको कर्तव्य र दायित्वबारे लक्षित गर्दै सबैलाई सक्रिय र सतर्क रहने आग्रह गरिन्। जागरुकता मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै उनले कार्यस्थलमा पोस्टर, भिडियो, तस्विरको माध्यमद्वारा पनि सतर्कता गराउन सकिने सुझाउ दिइन्। यस अवसरमा वन स्टप सेन्टरकी प्यारा लिगल वर्कर एरोमिना लेप्चाले ’यौन उत्पीडन’ भन्ने शब्दको परिभाषा र सामान्य बुझाइबाट शुरू गरेर यस कार्यका विभिन्न श्रेणीबारे व्याख्या गरिन्। उनले कार्यस्थलमा दैनिक जीवनका उदाहरणहरू उद्धृत गर्दै यौन उत्पीडनमा पर्न सक्ने उदाहरणहरू उद्धृत गर्दै यस कार्य र यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने विवरणहरूबारे अवगत गराइन्।