११ हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिने निर्णय

​सिलगढी: राज्यका पञ्चायत एवं ग्रामीण विकास मन्त्री दिलीप घोषले उत्तर बङ्गलाको पञ्चायत व्यवस्थामा देखिएका विभिन्न समस्याहरूमाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। सिलगढीको मैनाक टुरिस्ट लजमा शुक्रबार आयोजित एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठकमा मन्त्री घोषले यी मुद्दाहरू उठाउनुभएको हो। यस विशेष बैठकमा उत्तर बङ्गलाका पाँचवटा जिल्लाहरू दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, जलपाईगुडी, कोचबिहार र अलिपुरद्वारका प्रशासनिक अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसका साथै बैठकमा दार्जिलिङका विधायक नोमान राई र खरसाङका विधायक सोनाम लामा पनि विशेष रूपमा उपस्थित थिए।
​बैठकमा पञ्चायत विभागमा रहेको कर्मचारीहरूको चरम अभावबारे विस्तृत छलफल भयो। मन्त्री घोषले कतिपय ब्लकहरूमा त एकजना पनि इन्जिनियर उपलब्ध नभएको कुरा औँल्याउनुभयो। यही समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति राज्य सरकारले त्रि-स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था अन्तर्गत ११,००० नयाँ कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने ठुलो निर्णय लिएको छ। यसका साथै बैठकमा केन्द्र सरकारका विभिन्न योजनाहरूमाथि पनि चर्चा गरियो। मन्त्रीले सन् २०२३ देखि २०२६ सम्मको बाँकी रहेको रकम र १५औँ वित्त आयोग अन्तर्गतको आवंटन चरणबद्ध रूपमा जारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। हालैमा केन्द्रबाट १७०० करोड रुपियाँ स्वीकृत भएको र त्यसको एउटा हिस्सा १०० दिने रोजगार योजना लगायतका कामहरूमा खर्च गरिने उहाँले बताउनुभयो।
​चिया कमान क्षेत्रहरूमा जमिनको पट्टा नहुँदा आवास योजना (हाउसिङ स्किम) लागू गर्न र घरहरू अलटमेन्ट गर्न भइरहेको बाधाबारे पनि बैठकमा कुराकानी भयो र यसको सम्भावित समाधान खोज्ने प्रयास गरियो। यसका साथै मन्त्री घोषले पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधारको कमीका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको कुरा स्वीकार गर्नुभयो। सोही क्रममा उहाँले गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) को कामकाजको तौरतरिकालाई लिएर पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।