तीन वर्षका लागि पाकिस्तानलाई ‘इस्लामिक नाटो’को कमान

नयाँ दिल्ली: पाकिस्तान, टर्की र साउदी अरेबियाबीच भएको ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’ अन्तर्गत गठित रणनीतिक, राजनीतिक तथा रक्षा समितिको पहिलो बैठक टर्कीको इस्तानबुलमा सम्पन्न भएको छ। सोमबार आयोजित उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरू तथा सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
​बैठकले मक्का सम्झौताको स्थायी सचिवालय साउदी अरेबियामा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। साउदी अरेबियाको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा आगामी तीन वर्षका लागि यस सामान्य सचिवालय (जनरल सेक्रेटेरियट) को नेतृत्व पाकिस्तानले गर्नेछ।
​उच्चस्तरीय सहभागिता
​पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार बैठकमा पाकिस्तानका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री मोहम्मद इसाक दार, रक्षा मन्त्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ र सेनाध्यक्ष एवं रक्षा बल प्रमुख फिल्ड मार्शल सैयद आसिम मुनिरले प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
​सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार टर्की र साउदी अरेबियाजस्ता मित्रराष्ट्रहरूसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन र क्षेत्रमा स्थायी शान्ति एवं स्थिरता कायम राख्न यो सहभागिता महत्त्वपूर्ण रहेको पाकिस्तानले जनाएको छ।
​के हो मक्का सम्झौता?
​यसै महिनाको सुरुमा मुस्लिमहरूको पवित्र सहर मक्कामा यस रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच मुस्लिम राष्ट्रहरूको संयुक्त सुरक्षा प्रबन्धका लागि यो सम्झौतालाई पहिलो ठोस कदमका रूपमा हेरिएको छ। सम्झौता अनुसार कुनै एक सदस्य राष्ट्रमाथि हुने आक्रमणलाई सबै सदस्य राष्ट्रहरूमाथिको आक्रमण मानिनेछ।
​यस सम्झौताको दायरा विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ, जसमा बङ्गलादेशले समेत सहभागी हुने इच्छा देखाइसकेको छ।
​’कुनै देशविरुद्ध लक्षित छैन’: टर्की
​टर्कीका परराष्ट्र मन्त्री हाकान फिदानले मक्का सम्झौता कुनै पनि देशविरुद्ध लक्षित नरहेको प्रस्ट पारेका छन्। “यो सम्झौता रक्षात्मक सिद्धान्तमा आधारित छ र नाटो गठबन्धनको पूरकका रूपमा रहनेछ,” उनले भने।
​फिदानका अनुसार यस सम्झौताले क्षेत्रीय स्थिरता अभिवृद्धि गर्न र अनिश्चितता घटाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ। अन्य इच्छुक राष्ट्रहरूलाई यस सम्झौतामा आबद्ध गराउनका लागि कार्ययोजना (रोडम्याप) तयार पारिँदै गरेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्।