नयाँ दिल्ली: कोरोनाको समयमा ज्येष्ठ नागरिकले रेल भाडामा छुट पाइन्थ्यो। तर कोरोनाको समयमा यसलाई बन्द गरिएको थियो। कोरोनाको प्रकोप कम भएपछि रेल सेवा सुचारु भए पनि यो सुविधा पुनःस्थापना हुनसकेको छैन। यसले ठूलो आर्थिक भार परेको सरकारको भनाइ छ। यस विषयमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। आलोचना पछि रेलवे ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि भाडा छुट सुविधा पुनर्स्थापित गर्ने विचार गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार यो छूट सामान्य र सुत्ने कक्षाका लागि मात्र हुनसक्छ। साथै उमेर सीमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। ७० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई भाडामा छुटको सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। यसअघि यो सुविधा ५८ वर्षका महिला र ६० वर्षका पुरुषलाई उपलब्ध थियो।

वृद्धवृद्धालाई दिइने अनुदानलाई कायम राख्दै यस्ता सहुलियत दिएर रेलवेमा आर्थिक भार समायोजन गर्नु नै यसको मुख्य कारण रहेको स्रोतले जनाएको छ। एक स्रोतले भन्यो, “हामी बुझ्छौं कि यी सहुलियतहरूले वृद्धहरूलाई मद्दत गर्दछ र हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउनेछौं भनेर कहिल्यै भनेका छैनौं। हामी यसको समीक्षा गर्दैछौं र यसबारे निर्णय लिनेछौं।” स्रोतहरूले संकेत गरे कि रेलवे बोर्डले ज्येष्ठ नागरिक सहुलियतको लागि उमेर मापदण्ड परिवर्तन गरी ७० वर्ष भन्दा माथिकाहरूलाई मात्र उपलब्ध गराउने विचार गरिरहेको छ। यसले रेलवेको बोझलाई सीमित गर्नेछ। सन् २०२० मा कोरोना भाइरसको महामारीका बेला फिर्ता लिनुअघि ज्येष्ठ नागरिक सहुलियत ५८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका महिला र ६० वर्षभन्दा माथिका पुरुषका लागि थियो। महिलालाई ५० प्रतिशत छुट दिइयो भने पुरुष र ट्रान्सजेन्डरले सबै वर्गमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। रेलवेले विचार गरिरहेको अर्को प्रावधान गैर-एसी क्लास यात्रामा मात्र छुटहरू सीमित गर्ने हो। ‘तर्क यो हो कि यदि हामीले यसलाई स्लीपर र सामान्य कोटीहरूमा सीमित गर्छौं भने, हामी ७० प्रतिशत यात्रुहरू समायोजन गर्नेछौं,’ एक स्रोतले भन्यो, ‘यी केहि विकल्पहरू हुन् जसलाई हामीले हेरिरहेका छौं र केहि पनि अन्तिम भइसकेको छैन।

रेलवेले अर्को विकल्प पनि विचार गरिरहेको छ, त्यो भनेको सबै ट्रेनहरूमा ‘प्रिमियम तत्काल’ योजना लागू गर्ने हो। यसले राजस्व बढाउन मद्दत गर्नेछ, जुन सहुलियतको बोझ वहन गर्न उपयोगी हुनसक्छ। हाल, यो योजना लगभग ८० ट्रेनहरूमा लागू छ। प्रिमियम तत्काल योजना रेलवे द्वारा गतिशील भाडा मूल्य निर्धारणको साथ निश्चित सीटहरू आरक्षित गर्न कोटा हो। यो कोटा अन्तिम-मिनेट यात्रा योजनाकारहरूको सुविधाको लागि हो जो थोरै अतिरिक्त खर्च गर्न इच्छुक छन्। प्रिमियम तत्काल भाडामा आधारभूत रेल भाडा र अतिरिक्त तत्काल शुल्कहरू समावेश छन्।

विगत दुई दशकमा रेलवे सहुलियतहरू धेरै चर्चाको विषय बनेको छ, जसलाई फिर्ता लिन धेरै समितिहरूले सिफारिस गरेका छन्। नतिजाको रूपमा, जुलाई २०१६ मा रेलवेले वृद्धहरूका लागि रियायतहरू वैकल्पिक बनायो। विभिन्न प्रकारका यात्रुहरूलाई दिइने ५० भन्दा बढी प्रकारका सहुलियतका कारण रेलवेले हरेक वर्ष करिब दुई हजार करोड रुपियाँको ठूलो भार वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिक सहुलियत यसद्वारा दिइएको कुल छुटको करिब ८० प्रतिशत हो। यसअघि, रेलवेले ज्येष्ठ नागरिक सहुलियत त्याग्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर त्यो सफल हुन सकेको थिएन। गत हप्ता रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवले संसदमा एक प्रश्नको जवाफमा भने कि सहुलियत दिने लागत रेलवेमा भारी छ। ‘विभिन्न चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै ज्येष्ठ नागरिकसहित सबै वर्गका यात्रुलाई सहुलियतको दायरा बढाउनु उचित हुँदैन,’ उनले भने।