देवेन्द्र के. ढुङगाना

भद्रपुर: हालै सम्पन्न निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा केवल सत्ता परिवर्तनको संकेत मात्र दिएको छैन, यसले नागरिक र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्धको गहिरो पुनर्संरचनाको आवश्यकता पनि उजागर गरेको छ। लामो समयदेखि स्थापित परम्परागत दलहरूप्रति जनविश्वास क्रमशः क्षीण हुँदै जानु र नयाँ शक्तिप्रति बढ्दो आकर्षणले स्पष्ट सन्देश दिएको छ* अबको राजनीति पुरानै ढर्रामा चल्न सक्दैन।
यो परिणाम आकस्मिक होइन। वर्षौँदेखि सञ्चित असन्तोष, भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा, सेवा प्रवाहको कमजोरी र नेतृत्वको उत्तरदायित्वहीनताले जनमानसमा गहिरो निराशा पैदा गरेको हो। नागरिकले लोकतन्त्रप्रति विश्वास गुमाएका छैनन्, तर लोकतन्त्रको अभ्यासप्रति भने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यही कारणले मतदाताले विकल्प रोजेका छन्, यो विकल्प केवल नयाँ दल होइन, नयाँ सोच, नयाँ शैली र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको खोज पनि हो।
तर, यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—यदि परम्परागत दलहरू अब पनि नसच्चिए भने नागरिक र दलबीचको सम्बन्ध कस्तो रहने?
यसको सरल उत्तर छ: दूरी अझ बढ्नेछ। राजनीतिक दलहरू जनताको प्रतिनिधि होइन, सत्ताकेन्द्रित समूहका रूपमा देखिन थाल्नेछन्। जब नागरिकले आफ्नो मतले परिवर्तन ल्याउन नसकेको अनुभूति गर्छन्, तब उनीहरू या त निराश भएर राजनीतिबाट टाढिन्छन्, वा वैकल्पिक शक्तिप्रति अझ तीव्र रूपमा आकर्षित हुन्छन्। दुवै अवस्था लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन्- पहिलोले जनसहभागिता घटाउँछ, दोस्रोले अस्थिरताको सम्भावना बढाउँछ।
युवा पुस्ताको भूमिकालाई यहाँ विशेष रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। आजको युवा केवल नारा र भावनामा सीमित छैन; ऊ सूचनाप्रविधिसँग जोडिएको, विश्वदृष्टि बोकेको र प्रश्न गर्ने साहस राख्ने पुस्ता हो। उसले अब वंश, विचारधारा वा ऐतिहासिक योगदानका आधारमा मात्र दललाई स्वीकार गर्दैन; ऊ परिणाम, पारदर्शिता र इमान्दारी खोज्छ। यही पुस्ताले पुराना दलहरूमाथि सबैभन्दा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। यदि दलहरूले यस संकेतलाई समयमै बुझेनन् भने, उनीहरूको संगठनात्मक आधार नै कमजोर हुँदै जानेछ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले आशा जगाएको छ, तर त्यो आशा स्वतः स्थायी हुँदैन। इतिहासले देखाएको छ- ‘सत्ता परिवर्तन मात्रले प्रणाली परिवर्तन हुँदैन। यदि नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै शैली अपनायो भने जनताको विश्वास फेरि भंग हुनेछ। त्यसैले अहिलेको चुनौती केवल पुराना दलका लागि होइन, नयाँ शक्तिका लागि पनि उत्तिकै गम्भीर छ।
परम्परागत दलहरूको सन्दर्भमा सुधारको पहिलो सर्त हो- इमानदार आत्मसमीक्षा। विगतका गल्तीहरू स्वीकार नगरी सुधार सम्भव हुँदैन। नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा दृढता आवश्यक छ। दलभित्रको गुटबन्दी, स्वार्थकेन्द्रित राजनीति र संरक्षणवादी संस्कृतिलाई तोड्न सकेनन् भने कुनै पनि सुधार सतही मात्र रहनेछ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ यस प्रक्रियाको केन्द्रमा हुनुपर्छ। कानुनी कारबाही केवल विरोधीमाथि होइन, आफ्नै दलभित्रका दोषीमाथि पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। जबसम्म न्याय निष्पक्ष र प्रभावकारी हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्दैन।
यससँगै, सेवा प्रवाहमा सुधार अत्यन्त जरुरी छ। नागरिकको दैनिक जीवनमा परिवर्तन अनुभूत नहुँदासम्म राजनीतिक प्रतिबद्धता केवल भाषणमै सीमित रहन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आधारभूत सेवामा सुधार ल्याउन सके मात्र राजनीति नागरिकमैत्री बन्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, नागरिक समाज र कार्यकर्ताको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। अन्ध समर्थनको संस्कृति अब टिक्न सक्दैन। कार्यकर्ताले पार्टीप्रति निष्ठा राख्दा पनि सत्य र नैतिकताको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ। यही संस्कृतिले मात्र दललाई भित्रबाट सुदृढ बनाउँछ।
नेतृत्वको पुस्तान्तरण अर्को अपरिहार्य पक्ष हो। पुराना अनुहारहरूकै वरिपरि घुमिरहने राजनीति अब दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुन सक्दैन। नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु केवल विकल्प होइन, आवश्यकता हो। तर, त्यो पुस्तान्तरण केवल उमेरको आधारमा होइन, क्षमता, दृष्टि र नैतिकताको आधारमा हुनुपर्छ।
अन्ततः, अहिलेको अवस्था संकट र अवसर दुवै हो। यदि दलहरूले समयको संकेत बुझेर आफूलाई रूपान्तरण गर्न सके भने नागरिक र दलबीचको सम्बन्ध पुनः विश्वासमा आधारित बन्न सक्छ। अन्यथा, यो दूरी यति बढ्न सक्छ,न कि दलहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ।
नेपाली राजनीतिले अहिले एक निर्णायक मोड पार गरिरहेको छ। यहाँबाट अगाडि जाने बाटो दुईवटा मात्र छन्- सुधार र पुनर्जागरण, वा पतन र विस्थापन। निर्णय दलहरूको हातमा छ, तर परिणाम अन्ततः जनताले निर्धारण गर्नेछन्।