कोलकाता: पश्चिम बंगालको आगामी विधानसभा निर्वाचनको पूर्वसंध्यामा राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ। भारतीय जनता पार्टीको राज्य शाखाले निर्वाचन आयोगमा विस्तृत ज्ञापन पेश गर्दै मतदान प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, सुरक्षित र निष्पक्ष बनाउने महत्वपूर्ण मागहरू राखेको छ। पार्टीले विशेषगरी निर्वाचनको समयमा हुने हिंसा र राज्य प्रशासनको भूमिकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। केन्द्रिय सुरक्षा बलको बढी तैनातीको माग पनि गरिएको छ।
बीजेपीले आयोगसँग माग गरेको छ कि पश्चिम बंगालमा लामो निर्वाचन प्रक्रियाको सट्टा मतदान एक वा अधिकतम दुई चरणमा गरियोस्। पार्टीको भनाइ अनुसार, छ सातासम्म चल्ने ७–८ चरणको निर्वाचनले हिंसा र प्रशासनिक हस्तक्षेपको जोखिम बढाउँछ। यसबाहेक, बीजेपीले २०१९ र २०२४ को लोकसभा निर्वाचन र २०२१ को विधानसभा निर्वाचनमा आयोगको निर्देशनमा सरुवा भएका अधिकारीहरूलाई पुनः स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।
सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा बीजेपीले राज्य प्रहरीमा निर्भरता कम गर्नुपर्ने बताएको छ। पार्टीले संवेदनशील मतदान स्थलहरू पहिचान गरेर त्यहाँ केन्द्रिय सशस्त्र पुलिस बलको अग्रिम तैनातीको माग गरेको छ। साथै, केन्द्रिय बललाई क्षेत्रीय जानकारी दिन विशेष निर्देशिका उपलब्ध गराउने र उनीहरूको गतिविधि तथा तैनातीमा पूर्ण पारदर्शिता राख्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ। पार्टीले थप भनेको छ कि स्थानीय नागरिकबाट केन्द्रिय बलका जवानहरूले कुनै पनि किसिमको आतिथ्य स्वीकार गर्नु हुँदैन।
बीजेपीले मतदाताको पहिचानका लागि दुई चरणको व्यवस्था, प्रत्येक मतदान केन्द्रमा वेबक्याम निगरानी र निर्वाचन दायित्वमा राज्य र केन्द्र सरकारका अधिकारीहरूको ५०-५० प्रतिशत सहभागिताको प्रस्ताव पनि राखेको छ। पार्टीको विश्वास छ कि यी उपायले निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ निष्पक्ष बनाउनेछ।
अर्कोतर्फ, सीपीआई(एम) र कांग्रेसको राज्य शाखाले पनि निर्वाचन आयोगसँग भेटघाट गरी कम चरणमा मतदानको माग दोहोर्याएको छ। तर सत्ता पक्ष तृणमूल कांग्रेसले यस प्रस्तावको समर्थन गरेको छैन। पार्टीका वरिष्ठ नेता र कोलकाताका मेयर फिरहाद हकीमले भने, निर्वाचनका चरणबारे छलफल आयोगको बैठकको मुख्य विषय थिएन।
हाल निर्वाचन आयोगले सबै दलहरूको सुझाव लिएपछि स्थिति अनुसार निर्णय लिने जनाएको छ।