एआई मिशन र क्लाउड किचन नीति ल्याइँदै

​कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन र वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी आकर्षित गर्न चाँडै नै ‘स्टार्ट-अप पोलिसी’, ‘एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) मिशन’ र ‘क्लाउड किचन नीति’ को विस्तृत नीतिगत प्रतिवेदन (पॉलिसी पेपर) जारी गर्ने भएको छ। राज्यका वित्त मन्त्री स्वपन दासगुप्ताले विधानसभामा बजेटमाथिको छलफलको जवाफ दिँदै स्पष्ट र पारदर्शी नीतिहरूको अभावमा विगतमा सूचना प्रविधि (आईटी) लगायतका क्षेत्रमा सोचेजस्तो लगानी आउन नसकेको स्वीकार गर्दै अब नीतिमा आधारित वातावरण तयार गरिने बताउनुभयो। यी नयाँ नीतिहरू लागू भएपछि आईटी र अन्य उदीयमान क्षेत्रहरूमा ठुलो लगानी भित्रिने र पश्चिम बंगाल देशकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा फस्टाउने अर्थतन्त्र बन्ने दाबी सरकारले गरेको छ।
​वित्त मन्त्री दासगुप्ताले राज्य सरकार केन्द्र सरकारबाट ६० हजार करोड रुपैयाँ अनुदान (ग्रान्ट) हासिल गर्न सफल भएको जानकारी दिँदै यसका लागि केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो। प्रशासनिक सुधारका माध्यमबाट भविष्यमा थप १० हजार करोड रुपैयाँ अतिरिक्त सहायता ल्याउने प्रयास भइरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। हाल राज्यमाथि करिब आठ लाख करोड रुपैयाँको ऋण भार रहेको र यसलाई व्यवस्थापन गर्न कर संकलन प्रणालीमा सुधार, राजस्व वृद्धि र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ। घाटामा सञ्चालित सरकारी कम्पनीहरूको विनिवेश र श्रम कानुनमा परिवर्तनका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै वित्त मन्त्रीले सरकार घाटामा रहेका एकाइहरूमा अनावश्यक खर्च गर्न चाहँदैन भन्दै आर्थिक सुधारहरू मार्फत राज्यलाई आत्मनिर्भर र लगानीमैत्री बनाइने स्पष्ट पार्नुभयो।