कोलकाता: ​पश्चिम बंगालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन केन्द्र सरकारले दुईवटा वैश्विक स्तरका पर्यटन स्थल विकासका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
राज्यका पर्यटन मन्त्री डा. शङ्कर घोषले कोलकाताको मिलन मेला प्राङ्गणमा आयोजित ट्राभल एन्ड टुरिजम फेयर (टीटीएफ) २०२६ को उद्घाटन सत्रमा यसको जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री घोषका अनुसार हालै केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतसँग भएको बैठकमा राज्यले केन्द्रको ‘एक राज्य, एक वैश्विक पर्यटन स्थल’ योजना अन्तर्गत बंगालका लागि दुईवटा पर्यटन स्थल विकास गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो, जसलाई केन्द्रले स्वीकृति दिएको छ। सिलीगुडीका विधायक समेत रहनुभएका मन्त्री घोषले दार्जिलिङलाई राज्यको पहिलो विश्वस्तरीय पर्यटकीय गंतव्य बनाइने र दोस्रो वैश्विक पर्यटन स्थलको पहिचान राज्यको दीर्घकालीन रणनीति अनुसार गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। यस कदमले विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न र पश्चिम बंगालको पर्यटन क्षमतालाई विश्वमञ्चमा प्रदर्शन गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।​राज्य सरकारले होटल उद्योगमा ठूलो लगानी भित्र्याउनका लागि नयाँ पर्यटन औद्योगिक नीति समेत तयार पारिरहेको छ। यस नीति अन्तर्गत होटल तथा आतिथ्य (हस्पिटालिटी) क्षेत्रमा आउने लगानीकर्ताहरूलाई नगद र गैर-नगद दुवै प्रकारका प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ। आतिथ्य क्षेत्र रोजगारी सिर्जनाको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम भएकाले पनि सरकारले यसमा जोड दिएको हो। यसका साथै होमस्टे (गृह प्रवास) र ‘बेड एन्ड ब्रेकफास्ट’ व्यवस्थाका लागि पनि छुट्टै नीति बनाइँदैछ, जसका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग सुझावहरू माग गरिएको छ। नयाँ नीतिमा स्पष्ट दिशा-निर्देश र मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) तोकिने हुनाले पर्यटकहरूले उत्कृष्ट सुविधा पाउनेछन् भने सञ्चालकहरूलाई पनि काम गर्न सहज हुनेछ। राज्यको समग्र पर्यटन विकास रणनीति मुख्य रूपमा क्षमता, बंगालको नयाँ पहिचान, पूर्वको प्रवेशद्वार र साझेदारी जस्ता प्रमुख आधारहरूमा केन्द्रित रहनेछ।​पर्यटन मन्त्री घोषले दार्जिलिङलाई विश्वस्तरीय पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न २,५०० करोड रुपैयाँका परियोजनाहरूमा काम सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। यसका साथै मिरिकको विकासका लागि केन्द्र सरकारले १०० करोड रुपैयाँको सहायता स्वीकृत गरेको छ, जसबाट त्यहाँको ताल क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण, पर्यटक आवासको विस्तार र नयाँ पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनेछ। सरकारले कालिम्पोङलाई प्रकृति तथा साहसिक पर्यटन केन्द्र, दिघालाई प्रमुख समुद्री पर्यटन गन्तव्य र सुन्दरवनलाई पर्यावरण अनुकूल (इको-फ्रेंडली) एवं कार्बन तटस्थ पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ। यी सबै परियोजनाहरू केन्द्र सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय पर्यटन विकास ढाँचा अन्तर्गत लागू भइरहेका छन्। तीन दिनसम्म चलेको उक्त यात्रा तथा पर्यटन मेलामा विभिन्न राज्य र ठूलो संख्यामा पर्यटन सेवा प्रदायकहरूको सहभागिता रहेको थियो।