काेलकाता: कलकत्ता हाईकोर्टले राज्य सरकारलाई फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी गरिनुलाई लिएर चेताउनी दिएको छ। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनमले कठोर कारबाही गर्ने चेताउनी दिँदै भने, यदि एउटैपनि फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी भयो भने जिम्मेवारी सम्बन्धित उपमण्डलायुक्तको हुनेछ।

आसनसोल सदरमा सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट विरूद्ध हालमा १७ फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी गरेको शिकायत पाइएको थियो। मामिला हाईकोर्ट पुग्यो। त्यही मामिलामा मुख्य न्यायाधीशले भने, यो मामिला त केवल भ्रष्टाचारको पहाड़को एउटा सानो हिस्सा हो। राज्यलाई अझ् अधिक सक्रिय हुनपर्नेछ। यदि उनले फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिएको छ भने उनी विरूद्ध अनुशासनात्मक र आपराधिक प्रावधानहरू अन्तर्गत कारबाही गरिनेछ।

हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीशले कठोर निर्देश दिँदै भने, जिल्ला मजिस्ट्रेटले कतै फर्जी जाति प्रमाण पत्र त दिइऱहेको छैन, यसमा नजर राख्नेछ। उचित जाँच हुनुपर्छ। पछौटे वर्ग विकास विभागका सचिवले एक परिपत्र जारी गर्नेछन्, जसमा जाति प्रमाण पत्र जारी गर्नका लागि आवश्यक दिशानिर्देश हुनेछ।