–देवेन्द्र के ढुङगाना
भद्रपुर :प्राकृतिक विपत्तिले नेपाल र चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका ग्यारोङ बन्दरगाहलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेपछि चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआईं ) अन्तर्गत प्रस्तावित तिब्बत–काठमाडौं रेल परियोजनामाथि पनि नयाँ प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
गत २६ अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताइएको छ। यस विपत्तिमा ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै पहाडी सडक, पुल तथा बस्तीहरू ध्वस्त भएका छन्। यसले चीन–नेपालबीचको महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गसमेत प्रभावित पारेको छ।
ग्यारोङ नाका चीन र नेपालबीचको व्यापारका लागि मात्र नभई कैलाश–मानसरोवर यात्राको महत्वपूर्ण मार्गसमेत हो। नाका र आसपासको पूर्वाधारमा भएको क्षतिले नेपालको व्यापार, पर्यटन तथा समग्र अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने चिन्ता बढेको छ।

तिब्बत–काठमाडौं रेल : वर्षौंदेखि कागजमै सीमित परियोजना
चीनबाट नेपालको काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने अवधारणा सन् २०१६ देखि नै चर्चामा छ। प्रस्तावित तिब्बत–काठमाडौं रेलमार्ग करिब ५५० किलोमिटर लामो हुने र नेपालतर्फको खण्ड करिब ७२ किलोमिटर रहने बताइएको छ।
हिमालयको अत्यन्त कठिन भूगोलका कारण परियोजनाको ठूलो हिस्सा सुरुङ र पुलमार्फत निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनहरूले देखाएका छन्। करिब ५.५ अर्ब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना प्राविधिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ।
विशेषगरी भूकम्पीय जोखिम, कमजोर भूगर्भ, तीव्र भिरालोपन, पहिरो तथा बाढीको सम्भावना रहेको हिमाली क्षेत्रमा यति ठूलो रेल पूर्वाधार निर्माण गर्नु आफैंमा जटिल विषय हो। पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिले यस्ता परियोजनाको दीर्घकालीन सुरक्षा र दिगोपनबारे थप बहस निम्त्याएको छ।

ग्यारोङको क्षतिले दिएको चेतावनी
हिमाली क्षेत्रमा सडक, पुल, सुरुङ वा रेलमार्गजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा स्थानीय भूगोल र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन्।
अपर्याप्त भूगर्भीय अध्ययन, अव्यवस्थित निर्माण तथा प्राकृतिक जोखिमको सही मूल्याङ्कन नगरी अघि बढाइएका पूर्वाधारले विपत्तिको समयमा ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छन्। ग्यारोङ क्षेत्रमा देखिएको विनाशले हिमालयमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा ‘निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन’ भन्दा ‘दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र दिगो हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण भएको देखाएको छ।
यस परियोजनाको सम्भावित वातावरणीय तथा रणनीतिक प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नरहने विषय पनि उठेको छ। हिमालयबाट उत्पन्न हुने नदी प्रणाली र तल्लो तटीय क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले भारतलगायतका तल्लो भूभागका देशहरूले पनि यस्ता परियोजनालाई नजिकबाट नियाल्ने गरेका छन्।

चीनको लगानी र नेपालको अपेक्षा
नेपालले चीनसँग रेल परियोजना अनुदानमा निर्माण गरिदिनुपर्ने अपेक्षा राख्दै आएको छ। तर परियोजनाको विशाल लागत, कठिन भौगोलिक अवस्था तथा सम्भावित आर्थिक प्रतिफलका कारण चीनबाट अहिलेसम्म ठूलो वित्तीय प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा सुनिश्चित भइसकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक विपत्ति र त्यसबाट भएको पूर्वाधार क्षतिले परियोजनाको लागत, निर्माण अवधि र सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीलाई अझ जटिल बनाउन सक्छ।
ग्यारोङ नाका चीन–नेपालबीचको व्यापारिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार हो। त्यसैले यसको क्षतिले तत्कालीन व्यापारिक गतिविधि मात्र होइन, भविष्यमा प्रस्तावित ठूला पूर्वाधार परियोजनाको सम्भाव्यता र प्राथमिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
अब चीन र नेपालले पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय?

हिमालयको संवेदनशील भूगोलमा तीव्र आर्थिक विकासको लक्ष्य र प्राकृतिक वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
तत्कालीन आर्थिक लाभ र रणनीतिक उद्देश्यका आधारमा मात्र ठूला परियोजना अघि बढाउनुको सट्टा भूगर्भीय जोखिम, वातावरणीय प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, निर्माण लागत र दीर्घकालीन आर्थिक सम्भाव्यताको समग्र मूल्याङ्कन आवश्यक देखिन्छ।
ग्यारोङमा भएको विनाशले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—हिमालयमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रकृतिलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने हो भने त्यसको मूल्य निकै महँगो पर्न सक्छ।
त्यसैले तिब्बत–काठमाडौं रेल परियोजना अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय केवल चीन र नेपालको रणनीतिक सम्बन्धको विषय मात्र नभई प्राकृतिक सुरक्षा, वातावरणीय दिगोपन र भावी पुस्ताको हितसँग जोडिएको विषय बन्न पुगेको छ।
प्राकृतिक विपत्तिले दिएको यो चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा लिएर चीन र नेपालले परियोजनाको सम्भाव्यता तथा जोखिमबारे पुनः गहन अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा हिमालयको संवेदनशील भूगोलमा आजको विकासको सपना भोलिको ठूलो विपत्तिको कारण बन्न सक्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन।