गान्तोक: पेन्सन र पेन्सनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यु) ले १ नोभेम्बर, २०२४ देखि ३० नोभेम्बर, २०२४ सम्म चल्ने महिना लामो राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान ३.० शुरु गरेको छ। यो अभियान ८०० भन्दा अधिक शहर र जिल्लाहरूमा फैलिएको छ, जसमा धेरै हितधारकहरूलाई एक साथ ल्याएर ‘सम्पूर्ण सरकार’ दृष्टिकोणलाई अपनाएको छ। यस वर्ष सिक्किमभरिमा लगभग १८९ इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट ब्यांक (आईपीपीबी) मा व्यापक शिविर आयोजना गरिएको छ। यस अतिरिक्त, स्टेट ब्यांक अफ् इण्डिया (एसबीआई) ले धेरै स्थानमा शिविर स्थापना गरेको छ, जसमा गान्तोकमा एसबीआई मुख्य शाखा, देवराली बजार शाखा, जिरो पोइन्ट शाखा, तादोङ शाखा र सिङ्गताम शाखा रहेका छन्।

डीओपीपीडब्ल्यूका वरिष्ठ सल्लाहकार मनोज कुमार तिवारीले ११ नोभेम्बर, २०२४ मा गान्तोकमा प्रधान डाकघरमा आईपीपीबीको भ्रमण गरे। यसका साथै ११ र १२ नोभेम्बर, २०२४ मा उपर्युक्त एसबीआई शाखाहरूको भ्रमण गरे, ताकि पेन्सनभोगीहरूलाई जीवन प्रमाण पत्र जमा गर्नका लागि अनुहार प्रमाणीकरण प्रविधिको उपयोग गर्ने विषयमा मार्गदर्शन प्रदान गर्न सकियोस्। व्यापक प्रचार र रसद समर्थनका साथ यी शिविरहरू अत्यधिक सफल भएका छन्, जसले स्थानीय पेन्सनभोगीहरूका लागि डीएलसी प्रक्रिया अधिक पहुँचयोग्य बनाएको छ।

ब्यांक, इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट ब्यांक, पेन्सनर्स एसोसिएशन, युआईडीएआई, एमईआईटीवाई, रक्षा मन्त्रालय, रेलवे मन्त्रालय र दुरसञ्चार विभागको सहयोगमा आयोजना गरिएको २०२४ अभियानको उद्देश्य पेन्सनभोगी- विशेष गरी अति वरिष्ठ र अशक्त व्यक्तिहरूले सजिलै आफ्नो जीवन प्रमाण पत्र जमा गर्न सकुन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। देशभरिमा शिविर स्थापना गरिएको छ र यी शाखाहरूमा पेन्सनभोगीहरूलाई सहयोगका लागि स्मार्टफोनले सुसज्जित कर्मचारीहरू उपस्थित रहनेछन्। विशेष प्रावधानहरूले ओछ्यानमा परेका पेन्सनभोगीहरूको घरमा गएर उनीहरूसित सम्पर्क गर्नु पनि सामेल छ।

केन्द्र सरकारका पेन्सनभोगीहरूका लागि जीवनको सुगमतालाई बढाउनका लागि डीओपीपीडब्ल्युले २०२१ मा अनुहार प्रमाणीकरणको माध्यमद्वारा डीएलसी जमा गर्न शुरु गरेको थियो। यस प्रविधिले पेन्सनभोगीहरूलाई कुनै पनि एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको प्रयोग गरेर जीवन प्रमाण पत्र जमा गर्न सक्षम बनाउँछ, जसले बाह्य बायोमेट्रिक उपकरणको आवश्यकता समाप्त हुनेछ र यो प्रक्रियालाई अधिक सुलभ तथा र किफायती बनाउँछ। यसअघिका अभियानहरू निकै सफल भएका थिए। २०२२ को पहलको परिणामस्वरूप १.४१ करोडभन्दा अधिक डीएलसीहरू थिए, जसमा केन्द्र सरकारका पेन्सनभोगीहरूको तर्फबाट ४२ लाख आवेदन सामेल समावेश थिए। २०२३ अभियान १०० स्थानमा संचालन गरिएको थियो, जसमा १.४७ करोडभन्दा अधिक डीएलसी तयार गरिएको थियो, जसमा केन्द्र सरकारका पेन्सनभोगीहरूको तर्फबाट ४५ लाख आवेदन प्राप्त भए। -पीआईबी