दक्षिण चीन सागरमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालनामा जोड

​नयाँ दिल्ली: समुद्री सीमा विवादमा प्रायः तानिने चीनले आसियान (दक्षिण-पूर्व एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन) मुलुकहरूसँग मिलेर दक्षिण चीन सागरका लागि आचारसंहिता निर्माण गर्ने प्रयास थालेपछि भारतले यसप्रति आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगामी मनिला भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले कुनै पनि आचारसंहिता ‘समुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि’ (युएनसीएलओएस) अनुरूप नै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
​विदेश मन्त्रालयका सचिव (पूर्व) रुद्रेन्द्र टण्डनले बिहीबार आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतको अडान स्पष्ट पारे। उनले भने, “यस विषयमा हाम्रो दृष्टिकोण एकदमै स्पष्ट छ। दक्षिण चीन सागर एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग हो। तसर्थ, तयार पारिने कुनै पनि आचारसंहिता अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुन, विशेषगरी युएनसीएलओएससँग मेल खाने हुनुपर्छ। साथै, यसमा वार्तामा सहभागी नभएका अन्य राष्ट्रहरूको वैध अधिकारलाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ।” सचिव टण्डनले आचारसंहितासम्बन्धी जारी वार्तामा खासै प्रगति नभएको टिप्पणी समेत गरे।
​उल्लेखनीय छ, चीन र आसियान सदस्य राष्ट्रहरूबिच दक्षिण चीन सागरको आचारसंहितालाई लिएर एक दशकभन्दा लामो समयदेखि वार्ता चलिरहेको छ। चालु वर्षमा मात्र दुवै पक्षबिच कम्तीमा १० चरणको व्यापक छलफल भइसकेको बताइन्छ। हाइड्रोकार्बनको विशाल भण्डार रहेको उक्त क्षेत्रको सम्पूर्ण हिस्सामा चीनले गर्दै आएको एकतर्फी दाबीप्रति भियतनाम, मलेसिया, फिलिपिन्स र ब्रुनाई लगायतका क्षेत्रीय मुलुकहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
​प्रधानमन्त्री मोदी आगामी १६ देखि १८ नोभेम्बरसम्म फिलिपिन्सको राजधानी मनिलाको भ्रमणमा जाँदैछन्। सो क्रममा उनले २३औँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन तथा २१औँ पूर्वी एसिया शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेको छ।