​पश्चिम बंगालमा मिड-डे मिल योजना सुदृढ गरिँदै

​कोलकाता: पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले राज्यको ‘पीएम-पोषण’ (मिड-डे मिल) योजनालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन ६ सय ३९ करोड भारतीय रुपैयाँको विशेष प्याकेज घोषणा गरेका छन्। विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय पोषण उपलब्ध गराउने, विद्यालयको भान्छालाई सुरक्षित बनाउने र योजनामा कार्यरत भान्से तथा सहयोगीहरूलाई आर्थिक राहत दिने उद्देश्यले यो बजेट स्वीकृत गरिएको हो।
​सरकारको निर्णयअनुसार राज्यभरका करिब २ लाख २४ हजार भान्से तथा सहयोगीहरूको मासिक मानदेय २ हजार रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यो वृद्धिले राज्य सरकारलाई प्रतिवर्ष करिब २ सय २४ करोड रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने मुख्यमन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। “विद्यालयमा बालबालिकाका लागि भोजन तयार गर्ने कर्मचारीहरूको भूमिका प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षासँग जोडिएकाले पारिश्रमिक वृद्धि आवश्यक थियो,” मुख्यमन्त्रीले भने।
​यसैगरी, पीएम-पोषण योजना अन्तर्गतका सबै विद्यालयमा शतप्रतिशत एलपीजी (ग्यास) जडान सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। प्रतिविद्यालय एलपीजी जडानका लागि लाग्ने ३ हजार रुपैयाँको सम्पूर्ण खर्च राज्य सरकारले नै बेहोर्नेछ। परम्परागत दाउराको इन्धनलाई विस्थापित गरी स्वच्छ र सुरक्षित ऊर्जा प्रयोगमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ।
​मुख्यमन्त्री अधिकारीका अनुसार सुरक्षित भान्छाघर निर्माण, पोषणको गुणस्तर सुधार र एलपीजी प्रणाली विस्तारका लागि मात्रै ४ सय १४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारको यस कदमबाट लाखौँ विद्यार्थीले स्वच्छ वातावरणमा तयार पारिएको पौष्टिक आहार पाउने र कार्यरत विपन्न श्रमिकहरूको सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरणमा मद्दत पुग्ने दाबी गरिएको छ।