​पाक्योङ: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू (पीडब्ल्यूडीहरू) को पुनस्र्थापना, सशक्तीकरण र समावेशीकरणका लागि पाक्योङ जिल्लामा पहिलो पटक जिल्लास्तरीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ।
पाक्योङस्थित डीडीएमए कन्ट्रोल हलमा आयोजित उक्त बैठकको अध्यक्षता जिल्ला अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर) परी विश्नोईले गर्नुभएको थियो।
​बैठकमा जिल्ला अधिकारी विश्नोईले जिल्लाभरिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी उनीहरू सम्म पुग्नका लागि गाउँ स्तरमा विशेष शिविरहरू आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
ती शिविरहरूमार्फत अपाङ्गता पहिचान, स्क्रिनिङ, परीक्षण र युनिक डिसेबिलिटी आइडेन्टिटी कार्ड (युडिआइडी) का साथै सहयोगी सामग्रीहरू वितरण गरिनेछ. जिल्ला अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐन, २०१६ को दफा ७२ र समितिको जिम्मेवारीबारे प्रकाश पार्दै सरकारी योजनाहरूबारे व्यापक जनचेतना फैलाउन निर्देशन दिनुभयो।
​बैठकमा महिला, बाल, सामाजिक कल्याण तथा गरिबी निवारण विभाग (डब्लुएससी र डीडी) की उप-निर्देशक दिक्षित लेप्चाले विभागद्वारा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। उनका अनुसार ‘मुख्यमन्त्री राज्य अपाङ्गता पेन्सन योजना’ (सीएमडीपीएस) अन्तर्गत ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई र ‘इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय अपाङ्गता पेन्सन योजना’ अन्तर्गत ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मासिक आर्थिक सहायता प्रदान गरिँदै आएको छ। यसका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरूप २ लाख रुपैयाँको एकमुष्ट पुरस्कार प्रदान गरिने ‘सिक्किम ग्रान्ट अफ अवार्ड फर म्यारिज विथ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज’ योजनाबारे पनि जानकारी दिइयो।
बैठकमा सीप विकास तालिम र उद्यमशीलताका माध्यमबाट उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
​उक्त समितिमा पाक्योङका एसडीएम थेन्दुप लेप्चा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. मदनमणि ढकाल, मनोरोग विशेषज्ञ डा. विभूषण दाहाल, सरकारी वकिल, गैरसरकारी संस्था ‘सारथी’ का प्रतिनिधि र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व रहेको छ।
यो समितिले प्रत्येक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक बस्ने र ऐन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जनाइएको छ।