नयाँ दिल्ली: पाकिस्तानले देशमा ऊर्जा संकट बढिरहेको अवस्थामा कडा कदम चाल्ने घोषणा गरेको छ। सरकारी खर्च र गाडीहरूको लागि तेलमा कटौती गरिएको छ। नेताहरू र अधिकारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अधिकांश सरकारी कर्मचारीलाई घरबाट काम गर्न भनिएको छ। इरान–इजरायलको संघर्षका कारण पाकिस्तान गम्भीर ऊर्जा संकटको सामना गर्दैछ। यसै कारण पाकिस्तानले दुई महिनाका लागि ८० प्रतिशत सरकारी गाडीहरू बन्द गरेको छ र ती गाडीहरूको तेलमा कटौती गरेको छ। साथै आधा सरकारी कर्मचारीलाई घरबाट काम गर्ने सुविधा दिइएको छ। पाकिस्तानका विद्यालयहरूमा पनि दुई हप्ताका लागि बिदा घोषणा गरिएको छ। सरकारी खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
शाहबाज शरीफले के भने?
प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले भने, “दुई महिनाका लागि सरकारी कार्यालयका गाडीहरूको तेलमा ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ, तर यसमा एम्बुलेन्स र सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने बसहरू समावेश छैनन्। आगामी दुई महिनाका लागि सरकारी कार्यालयका ६० प्रतिशत गाडी बन्द गरिनेछ, जसले गर्दा तेल बचत हुनेछ। आगामी दुई महिनाका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र अधिकारीहरूले तलब पाउने छैनन्। सांसदहरूको तलबमा २५ प्रतिशत कटौती गरिँदैछ। २० ग्रेड वा सो भन्दा माथिका अधिकारीहरू, जसको तलब ३ लाखभन्दा बढी छ, उनीहरूको दुई दिनको तलब कटौती गरी नागरिक राहतमा खर्च गरिनेछ।”
पाकिस्तानमा प्रतिबन्धको बाढी:
सरकारी कार्यालयका तलब बाहेक अन्य खर्चमा पनि २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ। सरकारी कार्यालयमा गाडी, फर्निचर, वातानुकूलन उपकरणको खरिदमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सरकारी अधिकारी र नेताहरूको विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर देशका लागि आवश्यक विदेशी भ्रमणमा छुट दिइएको छ। यस प्रतिबन्धमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र राज्यपाल पनि समावेश छन्। टेलिकन्फरेन्सिङ र अनलाइन बैठकलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ, जसले गर्दा तेल बचत हुनेछ। सरकारी उत्सव र इफ्तार पार्टीहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सरकारी खर्च घटाउनका लागि सेमिनार र सम्मेलनहरू होटलको सट्टा सरकारी स्थलमा आयोजना गरिनेछ।
पाकिस्तानमा ऊर्जा संकटमा गरिएको कटौती:
सरकारी कार्यालयका गाडीहरूको तेलमा ५० प्रतिशत कटौती।
सरकारी कार्यालयका ६० प्रतिशत गाडी बन्द।
शाहबाज शरीफका मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र अधिकारीहरूले तलब पाउने छैनन्।
सांसदहरूको तलबमा २५ प्रतिशत कटौती।
२० ग्रेड वा सो भन्दा माथिका अधिकारीहरू, जसको तलब ३ लाखभन्दा बढी छ, दुई दिनको तलब कटौती।
सरकारी कार्यालयका तलब बाहेक अन्य खर्चमा २० प्रतिशत कटौती।
सरकारी कार्यालयमा गाडी, फर्निचर, वातानुकूलन उपकरणको खरिदमा प्रतिबन्ध।
सरकारी अधिकारी र नेताहरूको विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध।
टेलिकन्फरेन्सिङ र अनलाइन बैठकलाई प्राथमिकता।
सरकारी उत्सव र इफ्तार पार्टीमा प्रतिबन्ध।
सेमिनार र सम्मेलनहरू होटलको सट्टा सरकारी स्थलमा आयोजना।
पाकिस्तानको कोष संकट:
यसबीच, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सीमामा जारी युद्धका कारण पाकिस्तानले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अर्को किस्त जोखिममा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कोषको टोली अहिले पाकिस्तानमा छ र देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो समीक्षा गर्दैछ। यस समीक्षा पछि मात्र अर्को कोष उपलब्ध गराइनेछ। टोलीले हेर्दैछ कि पाकिस्तान सरकारले लिएका आर्थिक निर्णयहरू शर्तअनुसार छन् कि छैनन्, ताकि देशको अर्थतन्त्र सुधार होस् र ऋण चुक्ता गर्न सकियोस्। पाकिस्तानका लागि शर्त पूरा गर्नु कठिन भएको छ।
अफगानिस्तानसँगको जारी युद्ध र बढ्दो सैन्य खर्चले यी शर्तहरू पूरा गर्न गाह्रो बनाएको छ। यसले देशमा लगानीको वातावरण कमजोर पारेको छ र मुद्रास्फीति बढेको छ। यी सबै विषय अन्तर्राष्ट्रिय कोषको टोलीले विचार गर्नेछ, जब उनीहरूले निर्णय गर्नेछन् कि पाकिस्तानलाई थप ऋण दिइनेछ कि दिइने छैन। रिपोर्ट अनुसार, पाकिस्तान जस्ता देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहयोग पाउने केही मुख्य शर्तहरू छन्, जस्तै आर्थिक सुधार जारी राख्नु, संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु। कुनै ठूलो सीमा क्षेत्रमा युद्धले यी सबैमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ र ती आर्थिक तथ्यांकहरूमा असर गर्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कोष सबैभन्दा बढी जाँच गर्छ।