गान्ताेक(देवेन्द्र के ढुङगाना): “भारतीय जनता पार्टीलाई बलियो बनाउनु भनेको सिक्किम र सिक्किमेली समाजलाई अझ बलियो, समृद्ध र विकसित बनाउनु हो। यही लक्ष्य र संकल्पका साथ म सिक्किम आएको हुँ।” भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा सांसद राजु विष्टले सिक्किममा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै व्यक्त गरेको यो अभिव्यक्ति सामान्य राजनीतिक मन्तव्य मात्र होइन। यसको अन्तर्यमा पूर्वोत्तर भारतको राजनीतिक शक्ति-सन्तुलन, नेपालीभाषी गोर्खा समुदायको पहिचानको प्रश्न र पहाडको राजनीतिमा नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने सम्भावनासँग जोडिएको गम्भीर राजनीतिक सन्देश लुकेको छ। सतहमा हेर्दा यो अभिव्यक्ति सिक्किमको विकास र समृद्धिप्रतिको प्रतिबद्धता हो, तर यसको राजनीतिक प्रतिध्वनि सिक्किमको सीमाभन्दा बाहिर दार्जिलिङ, कालेबुङ र समग्र गोर्खा राजनीतिक वृत्तसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ।
राजु विष्टको अभिव्यक्तिको राजनीतिक महत्त्व बुझ्न भारतीय जनता पार्टी र गोर्खा समुदायबीचको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक तथा समसामयिक दुवै कोणबाट विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। गोर्खा समुदायको राजनीति लामो समयदेखि भाषा, जातीय पहिचान, संवैधानिक मान्यता, राजनीतिक स्वायत्तता र छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग वरिपरि केन्द्रित रहँदै आएको छ। यसबीच विभिन्न राजनीतिक दलले गोर्खा समुदायको समर्थन प्राप्त गर्न अनेकौँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर प्रतिबद्धता र उपलब्धिबीचको दूरीले समुदायभित्र राजनीतिक अविश्वास पनि जन्माएको छ। यस्तो परिस्थितिमा भाजपालाई बलियो बनाउनु र गोर्खा समाजलाई बलियो बनाउनु एउटै राजनीतिक लक्ष्य हो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति आउनुले नयाँ बहसलाई जन्म दिएको छ। प्रश्न अब भाजपाले गोर्खा समुदायको समर्थन खोजिरहेको छ कि गोर्खा समुदायका दीर्घकालीन राजनीतिक आकांक्षालाई आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिक रणनीतिसँग जोड्न खोजिरहेको छ भन्ने हो।
सिक्किम र दार्जिलिङ भौगोलिक रूपमा नजिक भए पनि तिनको राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक अनुभव र राज्यसँगको सम्बन्ध फरक छन्। सिक्किमले पूर्ण राज्यको संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको छ भने पश्चिम बङ्गालअन्तर्गत पर्ने दार्जिलिङ पहाडमा क्षेत्रीय स्वायत्तता र छुट्टै राज्यको मागले लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको छ। तर यी भिन्नताका बाबजुद नेपाली भाषा, गोर्खा जातीय पहिचान, सांस्कृतिक निरन्तरता र संवैधानिक अधिकारका कतिपय प्रश्नले दुवै क्षेत्रका समुदायलाई साझा बहसमा जोड्ने आधार प्रदान गर्छन्। यही साझा भावनात्मक तथा सांस्कृतिक धरातललाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नु कुनै पनि राष्ट्रिय दलका लागि अवसर पनि हो र चुनौती पनि।
राजु विष्टको राजनीतिक सक्रियतालाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रका सांसदका रूपमा उनको राजनीतिक पहिचान गोर्खा समुदायका मुद्दा संसद् र राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा उठाउने नेताका रूपमा स्थापित भएको छ। गोर्खा समुदायको पहिचान र अधिकारसम्बन्धी प्रश्नलाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहससँग जोड्नु उनको राजनीतिक भूमिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सिक्किममा पुगेर भाजपालाई बलियो बनाउने आह्वान गर्नुले भने उनको राजनीतिक सन्देशको दायरा अझ फराकिलो बनाउने सम्भावना देखाएको छ। यसलाई केवल एउटा दलको संगठन विस्तारको प्रयासका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन; यसले गोर्खा राजनीतिको भविष्य कुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने प्रश्नलाई समेत अगाडि ल्याउँछ।
यद्यपि यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्छ। भाजपा बलियो हुनु र गोर्खा समुदायका अधिकार सुनिश्चित हुनु स्वतः एउटै कुरा होइन। कुनै पनि राजनीतिक दलको संगठनात्मक विस्तारलाई समुदायको ऐतिहासिक मागको पूर्तिसँग बराबर मान्न सकिँदैन। राजनीतिक शक्तिलाई समुदायको हितमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट नीति, संस्थागत प्रतिबद्धता र मापनयोग्य उपलब्धि आवश्यक हुन्छन्। गोर्खा समुदायका लागि निर्णायक प्रश्न पनि यही हो—भाजपाको राजनीतिक शक्ति विस्तारसँगै भाषा, जातीय पहिचान, संवैधानिक सुरक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र दीर्घकालीन राजनीतिक आकांक्षाका सवालमा के ठोस परिवर्तन आउँछन्? यी प्रश्नको जवाफ भाषणको आकर्षणले होइन, नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनले दिनुपर्छ।
पहाडको राजनीतिमा लामो समयदेखि क्षेत्रीय दलहरूको वर्चस्व, नेतृत्वबीचको प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय दलहरूसँगको रणनीतिक सम्बन्धले राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्दै आएका छन्। कहिले क्षेत्रीय अस्मिताको मुद्दा निर्णायक बनेको छ, कहिले विकासको आश्वासन र कहिले राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिसँगको निकटता। तर बारम्बार देखिएको एउटा समस्या के हो भने गोर्खा समुदायका दीर्घकालीन मुद्दाहरू चुनावी गठबन्धन, नेतृत्वको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र सत्तासमीकरणको उतारचढावबीच कमजोर पर्ने गरेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा राजु विष्टको अभिव्यक्तिले पहाडका स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई आफ्नो रणनीति पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ।
यदि भाजपा सिक्किममा आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति विस्तार गर्न र त्यसलाई गोर्खा समुदायको पहिचान तथा अधिकारको बहससँग जोड्न सफल हुन्छ भने यसको प्रभाव दार्जिलिङ र कालेबुङको राजनीतिक वृत्तमा पनि पर्न सक्छ। यसले क्षेत्रीय दलहरूलाई आफ्ना उपलब्धिको लेखाजोखा प्रस्तुत गर्न, पुराना प्रतिबद्धताको जवाफ दिन र समुदायका मुद्दामा अझ स्पष्ट राजनीतिक धारणा बनाउन दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। राष्ट्रिय दलसँग निकटता राख्ने राजनीतिक शक्तिहरूले पनि केवल चुनावी समर्थन र संगठन विस्तारलाई उपलब्धि मान्ने पुरानो शैलीबाट बाहिर निस्कनुपर्ने हुन सक्छ। यस अर्थमा राजु विष्टको अभिव्यक्ति पहाडको राजनीतिमा तत्कालै आएको भूकम्पभन्दा पनि भविष्यमा ठूलो राजनीतिक हलचल निम्त्याउन सक्ने सम्भावित संकेतका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।
तर सिक्किमको राजनीतिक यथार्थलाई दार्जिलिङको राजनीतिक आकांक्षासँग सोझै जोडेर हेर्नु पनि विश्लेषणात्मक त्रुटि हुनेछ। सिक्किमका मतदाता, राजनीतिक दल र राज्यका प्राथमिकताहरू आफ्नै ऐतिहासिक तथा प्रशासनिक सन्दर्भबाट निर्देशित छन्। त्यहाँ भाजपालाई बलियो बनाउने अभियान सफल भयो भन्दैमा दार्जिलिङ पहाडमा पनि त्यसको समान प्रभाव पर्छ भन्ने सुनिश्चित छैन। राजनीतिक समर्थनको विस्तारका लागि स्थानीय नेतृत्वको विश्वसनीयता, जनतासँगको सम्बन्ध, विकासको ठोस कार्ययोजना र समुदायका संवेदनशील प्रश्नप्रतिको व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले राजु विष्टको अभिव्यक्तिले सम्भावनाको ढोका खोले पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव राजनीतिक व्यवहार र आगामी निर्णयबाट मात्र प्रमाणित हुनेछ।
यस प्रसङ्गमा गोर्खा समुदायले पनि भावनात्मक समर्थन र राजनीतिक उपलब्धिबीचको अन्तर छुट्याउन आवश्यक छ। कुनै नेताले समुदायको अधिकारको प्रश्न उठाउनु सकारात्मक पक्ष हुन सक्छ, तर त्यसलाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया निरन्तर निगरानी र उत्तरदायित्वसँग जोडिएको हुनुपर्छ। गोर्खा समुदायको पहिचान कुनै राजनीतिक दलको चुनावी सम्पत्ति होइन। यो इतिहास, भाषा, संस्कृति र नागरिक अधिकारसँग जोडिएको साझा सरोकार हो। त्यसैले जुनसुकै दलले गोर्खा समुदायको समर्थन मागे पनि उसले आफ्ना प्रतिबद्धताको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ। समुदायले पनि दलगत निष्ठाभन्दा माथि उठेर कुन राजनीतिक शक्तिले आफ्ना मुद्दामा वास्तविक प्रगति गराएको छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ।
राजु विष्टको भनाइले अर्को महत्त्वपूर्ण बहस पनि उठाएको छ—के गोर्खा समुदायको राजनीतिक भविष्य राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिसँगको निकटतामा सुरक्षित हुन्छ, कि आफ्नै साझा एजेन्डा र सामूहिक राजनीतिक दबाब निर्माण गर्ने क्षमतामा? यसको उत्तर कुनै एउटै विकल्पमा सीमित छैन। राष्ट्रिय दलसँगको सम्बन्धले नीति निर्माण र संसद्सम्म पहुँचको अवसर दिन सक्छ, तर समुदायको आन्तरिक एकता, स्पष्ट माग र जवाफदेहिताको संस्कृति कमजोर भए त्यस्तो पहुँच प्रभावकारी नहुन सक्छ। अर्कोतर्फ, क्षेत्रीय अस्मिताको नाराले मात्र पनि ठोस संस्थागत उपलब्धि सुनिश्चित गर्दैन। त्यसैले गोर्खा राजनीतिको वास्तविक शक्ति दलगत ध्रुवीकरणमा होइन, आफ्ना आधारभूत मुद्दामा साझा न्यूनतम सहमति निर्माण गर्न सक्ने क्षमतामा निहित छ।
अन्ततः सिक्किममा राजु विष्टले दिएको सन्देशको राजनीतिक महत्त्व उनको अभिव्यक्तिमा मात्र होइन, त्यसपछि अघि बढ्ने राजनीतिक प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ। भाजपा बलियो बनाउने उनको आह्वानले गोर्खा समुदायको अधिकार, पहिचान र विकासका प्रश्नलाई कति प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने कुरा नै यस अभियानको वास्तविक परीक्षा हुनेछ। यदि यो सन्देश संगठन विस्तार र चुनावी समर्थनमा मात्र सीमित रह्यो भने यसको प्रभाव क्षणिक हुन सक्छ। तर यसले गोर्खा समुदायका पुराना मुद्दामा स्पष्ट नीति, ठोस संवाद र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धताको मार्ग खोल्यो भने पहाडको राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ।
पहाडको राजनीतिमा अहिले आवश्यक कुरा केवल नयाँ नाराको खोजी होइन, पुराना नाराको परिणाम खोज्ने राजनीतिक चेतना हो। राजु विष्टको अभिव्यक्तिले स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई चुनौती दिन सक्छ, भाजपालाई नयाँ अवसर प्रदान गर्न सक्छ र गोर्खा समुदायभित्र नयाँ अपेक्षा जगाउन सक्छ। तर इतिहासले देखाएको छ—राजनीतिक आश्वासनको चमक समयसँगै फिका हुन्छ, उपलब्धिको प्रभाव भने दीर्घकालसम्म रहन्छ। त्यसैले निर्णायक प्रश्न भाजपा बलियो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन; भाजपा बलियो हुँदै गर्दा गोर्खा समुदायको अधिकार, पहिचान र राजनीतिक भविष्य कति बलियो हुन्छ भन्ने हो। यही प्रश्नको जवाफले सिक्किमबाट उठेको यो राजनीतिक सन्देश पहाडको राजनीतिमा क्षणिक कम्पन बनेर सीमित रहन्छ कि दीर्घकालीन परिवर्तनको आधार बन्छ भन्ने तय गर्नेछ।