कोलकाता: पश्चिम बंगालमा मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको नेतृत्वमा नवगठित भाजपा सरकारले सत्ता सम्हाल्नासाथ राज्यको राजनीतिक र प्रशासनिक दिशा बदल्ने गरी कयौँ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। नयाँ सरकारले कानुन-व्यवस्था, राष्ट्रवाद, शिक्षा सुधार, र प्रशासनिक पारदर्शितालाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेर कार्यप्रारम्भ गरेको छ।​सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन सरकारले बंगलादेश सीमामा काँडेतार लगाउनका लागि सीमा सुरक्षा बललाई रोकिएको जग्गा ४५ दिनभित्र हस्तान्तरण गर्ने कडा निर्णय गरेको छ। यसका साथै राज्यमा अवैध घुसपैठ रोक्न विशेष निगरानी अभियान सुरु गरिएको छ भने अर्कातर्फ अवैध पशु वध र कथित गो-तस्करी नियन्त्रणका लागि विशेष अपरेसन चलाउन निर्देशन दिइएको छ। सार्वजनिक व्यवस्थापन तर्फ सडकमा नमाज पढ्न प्रतिबन्ध लगाउँदै यातायात अवरुद्ध गर्ने धार्मिक भेलाहरू विरुद्ध कडा कानुनी चेतावनी जारी गरिएको छ।​सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने प्रयास स्वरूप राज्यका सबै विद्यालय र मदरसाहरूमा ‘वन्दे मातरम्’ गायन अनिवार्य गरिएको छ। नयाँ शिक्षा नीति लागू गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै ओबिसी सूचीको समीक्षा गरी अनियमित श्रेणीहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस्तै, धर्ममा आधारित सबै प्रोत्साहन भत्ताहरू बन्द गरी अब आर्थिक र सामाजिक आवश्यकताका आधारमा मात्र सुविधा दिइने समान अवकाश तथा कल्याणकारी नीति घोषणा गरिएको छ।​कर्मचारी र आम नागरिकको हितका लागि राज्यका कर्मचारीहरूलाई सातौँ वेतन आयोग लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ। आगामी जुलाई महिनादेखि स्वास्थ्य बिमा योजना ‘आयुष्मान भारत’ र ‘प्रधानमन्त्री विश्वकर्मा योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइने तयारी भइरहेको छ। महिला सशक्तिकरणका लागि सरकारी बसमा नि:शुल्क यात्रा सुविधा र ‘अन्नपूर्णा भण्डार योजना’ अन्तर्गत आर्थिक सहायता दिने निर्णय गर्दै सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा रोकिएको जनगणना सम्बन्धी परिपत्रको प्रतिबन्ध समेत फुकुवा गरेको छ।