कोलकाताः कलकत्ता हाईकोर्टले पश्चिम बंगाल सरकारलाई हलफनामा दर्ता गर्नु भनेको छ। उच्च न्यायालयले पंचायत चुनाउमा मारिएका मानिसहरूलाई वित्तीय क्षतिपूर्ति दिने आदेश भएपनि अहिलेसम्म यसको अनुपालन किन नगरिएको सोधेको छ। चुनावी हिंसामा ५४ जना मारिएका थिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रन्जन चौधरीको तर्फबाट लगाइएको याचिकामा सोमवार सुनवाई भयो। सुनवाई गर्दै न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनमको खण्डपीठले जब १४ जुलाईमै वित्तीय क्षतिपूर्तिको आदेश दिएको थियो भने त्यसको पालना किन भएन भनी प्रश्न गऱ्यो। कोर्टले भन्यो, परिवारको एक सदस्यलाई नौकरी र दुई-दुई लाख रूपियाँको क्षतिपूर्ति दिने आदेश दिइएको थियो। तर १७ जनाको परिवारले नौकरी त पायो तर बाकीले किन पाएन ?

विपक्षका उकीलले आरोप लगाए, सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेसका जुन कार्यकर्ताहरू मारिएका थिए, उनीहरूको परिवारहरूको सदस्यहरूले त नौकरी पाएका छन्। वित्तीय क्षतिपूर्ति पनि पाइएको छ। तर विपक्षका कुनैपनि कार्यकर्ताको मृत्युमा परिवारले केही पनि पाएको छैन। यसपछि कोर्टले भन्यो, आठ दिनभित्र राज्य सरकारले यस मामिलामा लिखितमा जवाफ दिओस्। मामिलाको आगामी सुनवाई २८ सेप्टेम्बरमा हुनेछ।

-हिस