दार्जीलिङ: ‘सत्तारुढ पार्टीले  पहाडमा विपक्षी उम्मेदवारहरू विजयी भएका पंचायत र पंचायत समिति क्षेत्रमा विकासको कुनै पनि कामलाई रोक्न कसरी सक्रिय रूपले कार्य गर्दैछ भन्ने कुराको पर्दाफाश गर्ने एउटा डरलाग्दो भीडियोतर्फ मेरो ध्यानाकर्षित भएको छ’, सांसद राजु बिष्टले एक प्रेस विज्ञप्तिमा बताएका छन्। उनले भने, ‘गोरुबथान पंचायत समितिको लागि कोष अनि परियोजनाहरूलाई अनुमोदन गर्नेसम्बन्धी छलफलको समयमा सत्तारूढ़ पार्टीका सदस्यहरूले दावी गरिएको सुनियो कि बोर्डको सञ्चालन उनीहरूले गरिरहेका हुँदा विकासको लागि अरू कसैद्वारा राखिएका प्रस्तावहरूमाथि विचार गर्न उनीहरू बाध्य छैनन्। यसैप्रकारका शिकायतहरू जीटीए क्षेत्रभरि सत्तारुढ टीएमसी+भागोप्रमो गठबन्धनको नियन्त्रणाधीन रहेका पंचायत र पंचायत समितिहरूबाट प्राप्त भइरहेका छन्l’  

यो लोकतान्त्रिक परिपाटीविरुद्ध मात्रै नभएर, भेदभावविरुद्ध संविधानका अनुच्छेद १५ र १६ अन्तर्गत रहेका प्रावधानहरूसहित संवैधानिक प्रावधानहरूविरुद्ध रहेको उनले बताएका छन्। उनले भने, ‘सत्तारुढ पार्टीसँग नजोडिएका निर्वाचित पंचायत अनि पंचायत समितिका सदस्यहरूद्वारा प्रस्तुत परियोजनाहरू माथि विचार गर्न वा कोष आवन्टन गर्न खुल्लमखुल्ला अस्वीकार गरेर तिनीहरूले हाम्रो क्षेत्रलाई अतिनै खाँचो रहेको  विकासगत कार्यहरू, अनि संविधानअन्तर्गत हाम्रा नागरिकहरूलाई प्रदान गरिएका अधिकारहरूबाट वञ्चित गरिरहेका छन्l यहाँ यो याद दिलाउनु जरुरी छ कि दार्जीलिङ र कालेबुङ पहाडी क्षेत्रमा पंचायत र पंचायत समितिहरू अधीन पर्ने इलाकाहरूका लागि कोष १५औँ वित्त आयोग अन्तर्गत भारत सरकारको पञ्चायती राज मन्त्रालयद्वारा आवन्टित गरिएको हो। यो कोष हाम्रो समग्र पहाडी क्षेत्रको विकासको लागि हो, र यो सत्तारुढ पार्टीका पंचायत अनि पंचायत समिति सदस्यहरूलाई जिताएका इलाकाहरूको लागि मात्रै निश्चित रूपले होइनl’    

उनले अझ भने, ‘म, सबै पंचायत र पंचायत समितिका सदस्यहरूलाई यस्तो खालको कुनै पनि भेदभावको बारेमा तत्काल मेरो ध्यानाकर्षण गर्न अनुरोध गर्दछु, ताकि यस्ता भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई शुरु हुन दिनुभन्दा पहिले नै रोक्न सकियोस्l माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकारले “सबैको साथ, सबैको विकास”-को नीतिमाथि अटूट विश्वास राख्दछ र त्यसैअनुरूप व्यवहार गर्दछ, अनि हामी अपेक्षा गर्छौँ कि जीटीए-अन्तर्गत पंचायतहरूले यसको पालना गरून्। म सत्तारूढ़ पार्टीलाई हाम्रो समग्र क्षेत्रको समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्दछु। केही इलाकाहरूको मात्रै रोजेर विकास गर्ने कामलाई बढावा दिनु हुँदैन, र यदि यस्ता व्यवहार जारी रहे भने केन्द्रीय सरकार समक्ष कोषहरू रोक्ने बाध्यता आइलाग्न सक्दछ। मैले यससम्बन्धी मेरो गहिरो चिन्ता माननीय केन्द्रीय पञ्चायती राजमन्त्री गिरीराज सिंह समक्ष कारबाहीको अनुरोध गर्दै साझा गर्नेछुl’