देवेन्द्र किशोर ढुङगाना

भद्रपुर: नेपाल–चीन सम्बन्ध यतिबेला फेरि एकपटक संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। पछिल्ला दिनमा चेन सोगको सक्रियताले कूटनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, समग्र राजनीतिक बहसमा पनि तरंग पैदा गरेको छ। गृहमन्त्रीसँगको उनको भेट, र त्यसक्रममा तिब्बत र ताइवानजस्ता विषयमा दिइएको स्पष्ट सन्देशलाई लिएर अनेक अर्थ–व्याख्या हुन थालेका छन्। प्रश्न उठेको छ- के यो सामान्य कूटनीतिक संवाद थियो, वा नेपालमाथि बढ्दो रणनीतिक दबाबको संकेत?
नेपालले सधैं “एक चीन नीति” प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको छ। नेपाल र चिन बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा मैत्रीपूर्ण र पारस्परिक सम्मानमा आधारित मानिन्छ। तर, कूटनीतिक मर्यादाभन्दा माथि उठेर देखिने खालका गतिविधिले त्यो सन्तुलनमा सूक्ष्म तर गम्भीर प्रश्न उठाउने काम गरेको छ। विशेषगरी टिबेट र ताइवान जस्ता संवेदनशील विषयमा खुला रूपमा सन्देश दिनु, नेपालजस्तो सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामाथि प्रभाव पार्ने प्रयासका रूपमा पनि बुझिएको छ।
झन्, भारतमा हुने तिब्बती नेताको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेपालको कुनै पनि तहको सहभागिता नहोस् भन्ने चिनियाँ पक्षको स्पष्ट चेतावनीले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ। कूटनीतिक अभ्यासमा मित्र राष्ट्रबीच चासो र चिन्ता राख्नु स्वाभाविक हो, तर त्यसलाई “निर्देशन” वा “चेतावनी” को रूपमा प्रस्तुत गर्नुले सम्बन्धमा असहजता निम्त्याउँछ। यसले नेपाललाई एउटा कठिन मोडमा उभ्याएको छ, जहाँ एकातिर छिमेकी शक्तिहरूको संवेदनशीलता छ भने अर्कोतर्फ आफ्नै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको प्रश्न रहेको छ ।
यही सन्दर्भमा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमाथि बाह्य प्रभाव बढाउन खोजिएको आशंका पनि चर्चामा आएको छ। यद्यपि, “नेपाल प्रथम” भन्ने धारणा अघि सारिएको वर्तमान सन्दर्भमा जनतामा एउटा अपेक्षा देखिन्छ—नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा सम्झौता नगरी, छिमेकी शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सकोस्।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार नै सन्तुलन हो। दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनजस्ता दुई विशाल शक्तिबीच रहेको भूराजनीतिक यथार्थले नेपाललाई सधैं संवेदनशील बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एक पक्षको अत्यधिक दबाब स्वीकार गर्नु दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रहितमा हुँदैन। त्यसैले, चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ राख्दै, भारतसँगको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई पनि समान रूपमा सन्तुलित गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।
चीनले व्यक्त गरेको चासोको पृष्ठभूमि पनि बुझ्न आवश्यक छ। तिब्बतसम्बन्धी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिलाई बेइजिङले आफ्नो आन्तरिक मामिलासँग जोडेर हेर्ने गर्छ। त्यसैले नेपालबाट हुने कुनै पनि प्रतीकात्मक सहभागितालाई पनि उसले गम्भीर रूपमा लिन्छ। तर, नेपालले आफ्नो विदेश नीति स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्ने अधिकार राख्छ भन्ने तथ्य पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यही सन्तुलन कायम राख्न सक्नु नै नेपालको कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हो।
यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा एउटा गहिरो प्रश्न उठाएको छ- के नेपाल आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्षम छ, वा बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव बढ्दै गएको हो ? विश्लेषकहरू भन्छन्, यदि यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदै गए भने यसले नीतिगत स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्छ। त्यसैले, सरकारले पारदर्शी र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखिन्छ, ताकि जनतामा विश्वास कायम रहोस्।
बिश्लेषणात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अहिलेको परिस्थिति चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, अवसरपूर्ण पनि हो। यो नेपालका लागि आफ्नो कूटनीतिक क्षमता देखाउने समय हो। मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिगार्नु बुद्धिमानी होइन, तर आफ्नो स्वाभिमान जोगाउँदै स्पष्ट अडान राख्नु अझ महत्वपूर्ण हो। “सन्तुलित परराष्ट्र नीति” केवल नारामा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
अन्ततः, नेपाल–चीन सम्बन्ध कुनै एक घटनाले निर्धारण गर्ने विषय होइन। यो दीर्घकालीन विश्वास, सम्मान र पारस्परिक हितमा आधारित रहनुपर्छ। तर, यस्ता संवेदनशील क्षणहरूले सम्बन्धको वास्तविक स्वरूप उजागर गर्छन्। अहिलेको चुनौती यही हो- दबाब र सम्बन्धबीच सन्तुलन कायम राख्दै, नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र निर्णय क्षमता जोगाउन सक्ने वा नसक्ने?
यस प्रश्नको उत्तर केवल सरकारको कूटनीतिक चालमा मात्र होइन, समग्र राजनीतिक परिपक्वता र राष्ट्रिय एकतामा निर्भर रहनेछ।