​गान्तोक: भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नीति आयोगको गभर्निङ काउन्सिलको बैठकमा सिक्किमका मुख्यमन्त्रीले राज्यको मानव पूँजी, दिगो विकास र कनेक्टिभिटीका चुनौतीहरूका बारेमा विशेष सम्बोधन गरेका छन्। “विकसित भारत @२०४७ का लागि मानव पूँजी” (ह्युमन क्यापिटल फर विकसित भारत @२०४७) मुख्य विषयवस्तु रहेको उक्त उच्च स्तरीय बैठकमा मुख्यमन्त्रीले सिक्किमको प्रगति र आगामी रणनीतिक योजनाहरू प्रस्तुत गरेका हुन्।

​सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्रीले सिक्किम हालै मात्र भारतकै पूर्ण साक्षर राज्य घोषित भएको र मानव विकास सूचकाङ्क (एचडीआई) मा देशकै उत्कृष्ट १० राज्यभित्र पर्न सफल भएको जानकारी दिए। स्वास्थ्य र बाल कल्याणका प्रमुख सूचकहरूमा सिक्किमले राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको चर्चा गर्दै उनले राज्यको विकास मोडलमा पर्यावरण संरक्षणलाई सधैँ केन्द्रमा राखिएको बताए। कुल भूभागको ४७ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको सिक्किममा वातावरण जोगाउन ‘ग्रीन स्कुल्स’, ‘मेरो रुख मेरो सन्तति’, ‘शिशु समृद्धि योजना’, ‘माया (एमएवाईए) मिसन’ र ‘बहिनी योजना’ जस्ता रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको उनले स्पष्ट पारे। शिक्षा र डिजिटल सिकाइलाई सुदृढ गर्न विद्यालयहरूमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड विस्तार र गान्तोकमा ‘एआई सेन्टर अफ एक्सीलेन्स’ स्थापना गर्न लागिएको जानकारी समेत उनले बैठकलाई गराए।
​युवा सशक्तीकरण र खेलकुदका क्षेत्रमा राज्यले गरिरहेको प्रयासको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्रीले ‘एक परिवार, एक उद्यमी’ को अवधारणा अनुरूप ‘सिक्किम इन्स्पायर्स’ र ‘सीएम एलिभेट’ जस्ता कार्यक्रममार्फत स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्योग (एमएसएमई) लाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताए। यद्यपि, भौगोलिक विकटताका कारण कनेक्टिभिटी (यातायात र सञ्चार) सिक्किमको सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास र राष्ट्रिय सुरक्षा दुवैका लागि सडक, रेल, हवाई र डिजिटल पूर्वाधारको स्तरोन्नति अपरिहार्य रहेको कुरामा जोड दिए।
​यस समस्याको समाधानका लागि मुख्यमन्त्रीले हिमाली तथा उत्तर-पूर्वी राज्यहरूका लागि विशेष मानव पूँजी सहायता ढाँचा तयार गर्न, दुर्गम क्षेत्रमा ‘भारतनेट ३.०’ लाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न, र पहाडी राज्यहरूको संवेदनशीलतालाई हेरेर केन्द्र प्रायोजित योजनाहरूमा थप लचकता अपनाउन केन्द्र सरकारसँग माग गरे। साथै, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको ‘उत्तर पूर्व औद्योगिक र लगानी प्रवर्द्धन नीति’ (एनईआईआईपीपी) लाई सन् २०२७ पछि पनि निरन्तरता दिन उनले विशेष अनुरोध गरे। मुख्यमन्त्रीले ‘विकसित भारत २०२७’ को बृहत् लक्ष्य हासिल गर्न सिक्किम केन्द्र सरकार र नीति आयोगसँग पूर्ण रूपमा सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनरावृत्ति समेत गरे।