काठमाडौं: नेपाल सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्तामा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। देशमा इन्धन संकट र बढ्दो पेट्रोलियम निर्भरताबारे चिन्ता बढिरहेका बेला बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको यो निर्णय आएको हो।
नेपालको यातायात विभागले आधिकारिक रूपमा बढ्दो ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण तथा सडकमा बढ्दो चापलाई कारण बताएको छ। तर जानकारहरूले यस निर्णयलाई सम्भावित तेल आपूर्ति संकटको तयारीका रूपमा पनि हेरेका छन्।
यातायात विभागको आदेशमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने मात्र होइन, विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्तासमेत रोक्ने निर्देशन दिइएको छ। यसले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अनियन्त्रित विस्तार रोक्दै उपलब्ध स्रोत–साधनको व्यवस्थापनमा सरकार केन्द्रित हुन खोजेको चर्चा पनि बढाएको छ।
विभागका निर्देशक मणिराम भुसालद्वारा जारी पत्र देशका सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरूलाई पठाइएको छ। पत्रमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्नु, अत्यधिक वायु प्रदूषण, सवारीसाधनको चाप, ट्राफिक जाम तथा इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालन कठिन बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको निरन्तर उतार–चढाव तथा आपूर्तिसम्बन्धी अनिश्चितताले नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सवारीको संख्या नियन्त्रण गर्ने कदम भविष्यमा इन्धन खपत घटाउने रणनीतिको हिस्सा पनि हुन सक्छ।
यातायात विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै यो निर्णय गरेको हो। उक्त कानुनअनुसार वातावरणीय प्रदूषण, सडकमा अत्यधिक चाप वा आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको अवस्थामा सार्वजनिक हितका लागि सवारी दर्ता रोक्न सकिने व्यवस्था छ।