गान्तोक: राज्य महिला आयोग र राष्ट्रीय महिला आयोगको संयुक्त पहलमा महिला थानाको भूमिका र जिम्मेबारीमाथि एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजना गरियो। देउराली कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयको प्रेक्षागृहमा आयोजित यस संगोष्ठीमा मोडर्न उच्च्त्तर माध्यमिक विद्यालय, नर बहादुर भण्डारी डिग्री कलेज, पुलिसवल, महिला थानाका सदस्य, सेल्फ हेल्प ग्रुप र आँगनबाडीका कार्यकर्ताहरूले सहभागिता जनाएका थिए। उक्त कार्यक्रममा स्रोतवक्ताकोरूपमा डीजीपी अक्षय सचदेवा, सिक्किम उच्च न्यायालयकी एडिसनल एडभोकेट जनरल डा. डोमा टी. भोटिया, सब इन्सपेक्टर पाल्मुला भोटिया लगायत अन्यहरू रहेका थिए। आफ्नो सम्बोधनमा डीजीपी सचदेवाले लैङ्गिक न्याय प्रदान गर्न पुलिसको भूमिकामाथि प्रकाश पारे। लैङ्गिक न्याय प्रदान गर्न सिक्किम पुलिसको कार्यप्रणालीबारे पनि विस्त़ृरूपमा जानकारी गराए।

यसबाहेक उनले सहभागीहरूलाई मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियाहरू, एफआईआर दर्ता गर्ने, र पोक्सो ऐन, २०१२ अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराए। सोही प्रकारले डा. डोमा टी. भोटियाले महिलाहरूको हक अधिकार, संरक्षणमाथि बनिएको कानूनबारे जानकारी गराइन्। उनले भारतको संविधान अन्तर्गत महिलाहरूको हितमा रहेको महत्वपूर्ण कानूनबारे पनि अवगत गराइन्। भोटियाले विशेष गरेर महिलाहरूको कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार ऐन २०१३, घरेलु हिंसा ऐन २००५ र जुविनायल ऐन २०१५ बारे अवगत गराउँदै हाल वन स्टप सेन्टरले महिलाहरूलाई विभिन्नरूपमा सेवा पुऱ्याउँदै आएको बताइन्। सोही प्रकारले रानीपुल थानाकी सब इन्सपेक्टर पाल्मुला भोटियाले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको माध्यमद्वारा महिला थानाले गर्दै आइरहेको गतिविधिबारे अवगत गराइन्।हाल राज्यको विभिन्न स्थानमा सञ्चालित महिला थानाले प्रभावी ढङ्गमा कार्य गर्दै आइरहेको जानकारी दिइन्।