​नयाँ दिल्ली: राजधानी दिल्लीमा इलेक्ट्रिक गाडी (ईभी) लाई अझै बढी प्रोत्साहन दिनका लागि सरकारले कम्मर कसेको छ। अबको तीन वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२८ सम्ममा दिल्लीभरि ३२ हजार नयाँ ईभी चार्जिङ पोइन्टहरू स्थापना गर्ने एउटा ठूलो लक्ष्य राखिएको छ। यस योजनालाई सरजमिनमा उतार्न केन्द्र सरकारको ‘पीएम ई-ड्राइभ’ योजना अन्तर्गत १२७ करोड रुपियाँभन्दा बढीको वित्तीय सहायता स्वीकृत भइसकेको छ।
​कसरी चल्नेछ कामधाम?
यस परियोजनालाई गति दिन दिल्ली ट्रान्सको लिमिटेड (डीटीएल)-लाई नोडल एजेन्सीको जिम्मा दिइएको छ। पहिलो चरणमा सरकारी भवन, कार्यलय, दिल्ली मेट्रो स्टेशन र सार्वजनिक पार्किङ स्थलहरूमा चार्जिङ पोइन्ट लगाइनेछ। यसपछि, दोस्रो चरणमा साधारण जनता र स्थानीयहरूको भागीदारीमा विभिन्न कोलोनी र खुल्ला ठाउँहरूमा यो सुविधा पुर्‍याइनेछ।
​ईभीको संख्यामा भारी वृद्धि
दिल्लीमा अचेल इलेक्ट्रिक गाडीको लहर निकै बढेर गएको छ। सन् २०२६ को यो अवधिसम्ममा मात्रै ४१ हजारभन्दा बढी नयाँ ईभी दर्ता भइसकेका छन्, जुन कुल वाहनको झण्डै १० प्रतिशत हुन आउँछ। विशेष गरी अप्रिल, मे र जुन महिनामा यसको रजिस्ट्रेशन ह्वात्तै बढेको छ। हाल दिल्लीमा ८,९०० भन्दा बढी चार्जिङ पोइन्ट र सयौँ ब्याट्री स्वापिङ स्टेशनहरू चालू छन्।
​नयाँ नीति र आम मानिसलाई फाइदा
नयाँ ईभी पोलिसी २.० अन्तर्गत अब चार्जिङ स्टेसन खोल्न र चलाउन डिजिटल पोर्टल र ‘सिंगल-विण्डो क्लियरेन्स’ प्रणालीलाई अझ कडा र सजिलो बनाइने भएको छ। पेट्रोल-डिजेल र सीएनजीको महँगीले पिरोलिएका सर्वसाधारणका लागि ईभी एउटा राम्रो विकल्प त बनेको छ, तर चार्जिङ स्टेसनको अभावले मानिसहरू अलिक हिचकिचाउँथे। अब ठाउँ-ठाउँमा चार्जिङको सुविधा उपलब्ध भएपछि पर्यावरण पनि जोगिने र प्रदुषणबाट पनि ठूलो राहत मिल्ने आशा गरिएको छ।