कानुनी विकल्प खोज्दै सरकार

​नयाँ दिल्ली: डेनमार्क सरकारले देशभरिका मस्जिदहरूबाट लाउडस्पिकरमा अजान प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावनामाथि पुनः विचार सुरु गरेको छ। देशका अप्रवासन मन्त्री मॉर्टन बोडस्कोवका अनुसार सरकारले धार्मिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारलाई उल्लंघन नगरी यो व्यवस्था लागू गर्नका लागि कानुनी विकल्पहरू खोजिरहेको छ। मन्त्री बोडस्कोवले सार्वजनिक स्थानहरूमा बढ्दै गएको “इस्लामीकरण” प्रति सरकार चिन्तित रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार डेनमार्कका सडक र सहरहरूको वातावरण यस्तो हुनुहुँदैन जसले गर्दा मानिसहरूलाई आफू अर्कै देशमा भएको महसुस होस्, त्यसैले डेनमार्कका छतहरूबाट लाउडस्पिकरमा अजानको आवाज सुनिनुहुँदैन भन्ने सरकारको मान्यता छ।
​डेनमार्कको कुल जनसङ्ख्यामा मुस्लिम समुदायको हिस्सेदारी करिब ५ प्रतिशत रहेको छ र यो देशको सबैभन्दा ठुलो धार्मिक अल्पसंख्यक समूह हो। प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिकसनको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले पहिलेदेखि नै युरोपको सबैभन्दा कडा आप्रवासन नीतिहरूमध्ये एक लागू गर्दै आएको छ। लाउडस्पिकरबाट अजानमा रोक लगाउने यो पहिलो प्रयास भने होइन; यसअघि वर्ष २०२० र २०२५ मा पनि यस्ता प्रस्तावहरू आएका थिए, तर ती कानुन बन्न सकेनन्। हाल राजधानी कोपेनहेगन लगायत केही सहरहरूमा ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी नियमका कारण मस्जिदहरूलाई लाउडस्पिकरमा अजान दिने अनुमति छैन।
​तथापि, देशभरि नै यस्तो प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा लागू गर्नु सरकारका लागि ठुलो कानुनी चुनौती हुन सक्छ, किनभने डेनमार्कको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र पूजापाठको अधिकारको ग्यारेन्टी दिएको छ। आलोचकहरूका अनुसार यो प्रस्तावले केवल एउटा धर्मलाई मात्र निसाना बनाएको छ, जसले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। स्मरण रहोस्, डेनमार्कले हालैका वर्षहरूमा धार्मिक प्रतीक र सार्वजनिक जीवनसँग जोडिएका धेरै कडा नियमहरू लागू गरिसकेको छ, जसमा सार्वजनिक स्थानहरूमा पूरा अनुहार ढाक्ने बुर्का लगाउन प्रतिबन्ध र केही शैक्षिक संस्थाहरूमा नमाजका लागि छुट्याइएका छुट्टै कोठाहरू हटाउने जस्ता कदमहरू सामेल छन्।