काेलकाता: महँगी भत्ता (डीए) सम्बन्धी मुद्दामा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। न्यायाधीश सञ्जय करोल र न्यायाधीश पी. के. मिश्राको खण्डपीठमा मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो।
अदालतले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि कर्मचारीका वकिललाई जवाफी हलफनामा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै अदालतले अर्को सुनुवाइको मिति ६ मे तोकेको छ, अर्थात् यो अब निर्वाचनपछि हुनेछ।
प्रदेश सरकारको पक्ष:
प्रदेश सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलले अदालतमा जानकारी दिँदै सरकारले कर्मचारीहरूको बाँकी डीए बापत करिब ६००० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको बताए। उनका अनुसार पूर्व न्यायाधीश इन्दु मल्होत्राको अध्यक्षतामा गठित समितिको सिफारिसअनुसार यो भुक्तानी गरिएको हो।
उनले थप बताए कि उपलब्ध रेकर्ड भएका कर्मचारीहरूलाई मात्र भुक्तानी गरिएको छ। बाँकी कर्मचारीहरूलाई आगामी समितिको दिशानिर्देश आएपछि भुक्तानी गरिनेछ।
कर्मचारीहरूको आपत्ति:
कर्मचारी पक्षका वकिल विकास रञ्जन भट्टाचार्यले तर्क गर्दै समितिसामु आफ्नो कुरा राख्ने अवसर नपाएको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्नुपरेको बताए।
उनले सरकारमाथि कर्मचारीहरूबीच विभाजन सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए।
सर्वोच्च अदालतको टिप्पणी:
बेंचले भन्यो कि डीएको आंशिक भुक्तानी सुरु भइसकेको छ, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार बाँकी २५ प्रतिशत डीए तुरुन्त दिनुपर्ने थियो र बाँकी ७५ प्रतिशत ३१ मार्चभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो।
प्रदेश सरकारले यो समयसीमा बढाएर ३१ डिसेम्बरसम्म पुर्‍याउने माग गरेको छ। यस विषयमा पूर्व न्यायाधीश इन्दु मल्होत्राको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ, जसले आगामी सिफारिस दिनेछ। अब यो बहुचर्चित मुद्दाको अर्को सुनुवाइ ६ मेमा हुनेछ।