‘पुलिस मित्र’ एपमार्फत सुशासनको दाबी र जवाफदेहिताको चुनौती

कोलकाता(द रिपब्लिक डेस्क): पश्चिम बंगालमा पुलिस प्रशासनलाई आधुनिक, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको ‘पुलिस मित्र’ एपको औपचारिक उद्घाटनले राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई नयाँ बहसको विषय बनाएको छ।आज शुक्रबार नवान्न सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले उक्त एप सार्वजनिक गर्दै पुलिस प्रशासनलाई जनताको अझ नजिक पुर्‍याउने आफ्नो सरकारको प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्। यस अवसरमा पश्चिम बंगाल पुलिस र भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको ब्युरो अफ पुलिस रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (बिपिआर एण्ड डि ) बीच समझदारीपत्र (एमयु ) मा हस्ताक्षरसमेत भएको छ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रस्तुत गरेको विचारको मूल आशय पुलिस प्रशासनलाई केवल अपराध नियन्त्रण गर्ने संस्थाका रूपमा सीमित नराखी नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र समन्वय कायम गर्ने जिम्मेवार सार्वजनिक संस्थाका रूपमा विकसित गर्नु हो। उनले ‘पुलिस मित्र’ एपमार्फत नागरिकले आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेवारीमा रहेका प्रहरी अधिकारीको जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने बताएका छन्। यसले पुलिस र नागरिकबीचको सम्पर्कलाई सहज बनाउने, स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने तथा प्रशासनिक जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
वास्तवमा, आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पुलिसको सफलता केवल अपराधी पक्राउ गर्ने वा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तथ्याङ्कबाट मात्र मापन हुँदैन। नागरिकले पुलिसप्रति कति विश्वास गर्छन्, समस्या पर्दा पुलिससम्म कति सहजै पुग्न सक्छन् र पुलिस प्रशासनले नागरिकको गुनासोलाई कति संवेदनशीलताका साथ सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा ‘पुलिस मित्र’ एपलाई पश्चिम बंगालको पुलिस प्रशासनमा प्रविधिमार्फत संस्थागत सुधार गर्ने एउटा सम्भावनायुक्त प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीको अभिव्यक्तिमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पुलिसको क्षेत्रगत जिम्मेवारी र नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँचसँग सम्बन्धित छ। आफ्नो क्षेत्रमा कुन पुलिस अधिकारी जिम्मेवार छन् भन्ने जानकारी नागरिकले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु सामान्य प्रशासनिक सुविधा मात्र होइन, यो पुलिस अधिकारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रप्रति थप जिम्मेवार बनाउने माध्यम पनि बन्न सक्छ। विगतमा पुलिस कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने, सम्बन्धित अधिकारीको पहिचान गर्न कठिन हुने वा सामान्य गुनासो राख्नसमेत प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थालाई यस्तो प्रविधिले न्यूनीकरण गर्न सक्छ।
तर यस पहलको महत्त्वलाई केवल एउटा मोबाइल एपको उद्घाटनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको वास्तविक अर्थ पश्चिम बंगालमा पुलिस प्रशासनको कार्यशैली, नागरिकसँगको सम्बन्ध र सार्वजनिक सुरक्षाको अवधारणामा हुन सक्ने परिवर्तनसँग जोडिएको छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले अघि सारेको पुलिस आधुनिकीकरणको सोचलाई यही व्यापक सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।
समकालीन समाजमा अपराधको स्वरूप तीव्र गतिमा बदलिरहेको छ। साइबर अपराध, डिजिटल ठगी, महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका हिंसा, लागुऔषध कारोबार, संगठित अपराध र सीमापार आपराधिक गतिविधिले परम्परागत पुलिस संयन्त्रलाई नयाँ चुनौती दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पुलिस प्रशासनलाई प्रविधिसँग जोड्नु विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको छ। विशेषगरी ठूलो जनसङ्ख्या, भौगोलिक विविधता, सीमावर्ती क्षेत्र र ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीहरू रहेको पश्चिम बंगालजस्तो राज्यमा स्थानीय तहसम्म पुलिसको पहुँच विस्तार गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय हो।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले हालैका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा पुलिसको पूर्वाधार, तालिम, व्यावसायिक दक्षता र जनशक्ति अभिवृद्धिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्। प्रहरी आधुनिकीकरणलाई केवल प्रविधि खरिद गर्ने विषयका रूपमा नभई संस्थागत क्षमता निर्माणसँग जोड्नुपर्ने उनको दृष्टिकोण देखिन्छ। त्यसैलेबिपिआर एण्ड डि सँग गरिएको समझदारीलाई पनि अनुसन्धान, प्रशिक्षण, आधुनिक पुलिस अभ्यास र संस्थागत दक्षता अभिवृद्धिको व्यापक उद्देश्यसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।
यद्यपि, प्रविधिको प्रयोगले मात्र पुलिस प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। कुनै पनि डिजिटल प्रणालीको सफलता त्यसको सञ्चालन प्रक्रिया, तथ्याङ्कको विश्वसनीयता, नागरिकको पहुँच र गुनासोको समाधान गर्ने प्रशासनिक इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ। एपमा पुलिस अधिकारीको नाम र सम्पर्क विवरण उपलब्ध हुनु एउटा पक्ष हो; तर नागरिकले उजुरी गरेपछि त्यसको सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन, तोकिएको समयभित्र कारबाही हुन्छ कि हुँदैन र सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइन्छ कि बनाइँदैन भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छ।
यस पहलसँगै केही गम्भीर लोकतान्त्रिक प्रश्नहरू पनि जोडिन्छन्। क्षेत्रगत निगरानी र नागरिकसँगको सम्पर्क विस्तार गर्ने नाममा नागरिकको व्यक्तिगत विवरण तथा डिजिटल गतिविधिको अनावश्यक निगरानी हुन नदिन स्पष्ट गोपनीयता नीति आवश्यक हुन्छ। प्रविधि नागरिकको सुरक्षा र सहजताका लागि प्रयोग हुनुपर्छ, नागरिकमाथि नियन्त्रण विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा होइन। पुलिस प्रशासनको डिजिटल क्षमता बढ्दै जाँदा त्यसको प्रयोगमाथि कानुनी नियन्त्रण, पारदर्शिता र नागरिक अधिकारको संरक्षण पनि समान रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ
अर्कोतर्फ, पुलिस प्रशासनको निष्पक्षता यस पहलको विश्वसनीयताको आधार बन्नेछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पुलिस कुनै राजनीतिक दल वा सत्ताको संरक्षण गर्ने संयन्त्र होइन, संविधान र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक संस्था हो। त्यसैले ‘पुलिस मित्र’ एपमार्फत विकसित हुने नागरिक–पुलिस सम्बन्ध राजनीतिक निकटता, सामाजिक प्रभाव वा आर्थिक हैसियतका आधारमा विभाजित हुनु हुँदैन। विपक्षी दलका समर्थक, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, महिला, श्रमिक, ग्रामीण नागरिक र सीमान्तकृत वर्गले पनि समान रूपमा सेवा र न्याय प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु यसको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीको प्रस्तुत विचारमापुलिसलाई जनताको नजिक लैजाने र स्थानीय स्तरमा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने जुन अवधारणा देखिन्छ, त्यसलाई सकारात्मक प्रशासनिक दिशाका रूपमा लिन सकिन्छ। तर यसको उपलब्धि प्रचारात्मक उद्घाटन, औपचारिक समझदारीपत्र वा डिजिटल सुविधाको घोषणाले निर्धारण गर्नेछैन। नागरिकले पुलिस कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घट्यो कि घटेन, उजुरीको सुनुवाइ छिटो भयो कि भएन, पुलिसको व्यवहारमा सुधार आयो कि आएन र अपराध नियन्त्रणमा मापनयोग्य उपलब्धि हासिल भयो कि भएन भन्ने आधारमा यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
अन्ततः ‘पुलिस मित्र’ एप पश्चिम बंगालको पुलिस प्रशासनमा प्रविधि र नागरिक सहभागितालाई जोड्ने एउटा नयाँ प्रयोग हो। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले अघि सारेको यसको मूल सन्देश प्रहरीलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याउनु र क्षेत्रगत जिम्मेवारीलाई स्पष्ट बनाउनु हो। तर लोकतान्त्रिक सुशासनको वास्तविक मापदण्ड नागरिकलाई पुलिसको सम्पर्कमा पुर्‍याउनु मात्र होइन, पुलिसलाई पनि नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनु हो। प्रविधिले पुलिसको पहुँच विस्तार गर्न सक्छ, तर न्याय, निष्पक्षता र विश्वासको विकल्प बन्न सक्दैन।
त्यसैले ‘पुलिस मित्र’ को वास्तविक सफलता एप डाउनलोड गर्ने नागरिकको सङ्ख्यामा होइन, पुलिस प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास कति बढ्यो भन्ने परिणाममा मापन गरिनुपर्छ। यदि यसले पुलिसलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, कानुनप्रति प्रतिबद्ध, नागरिक अधिकारप्रति संवेदनशील र सेवामुखी संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍यायो भने यो पश्चिम बंगालको पुलिस आधुनिकीकरणमा एउटा अर्थपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ। अन्यथा, डिजिटल प्रविधिको चमकभित्र पुरानै प्रशासनिक कमजोरी लुकाउने अर्को औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहनेछ।