नयाँ दिल्ली: सरकारले १ अक्टोबरदेखि प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवादबाट से विश्वास २.०’ शुरु गर्नेछ। ‘विवाद से विश्वास’ योजना २.० मूल रूपमा केही विचाराधीन आयकर विवादहरू समाधान गर्न जुलाईमा प्रस्तुत गरिएको बजेट २०२४-२५ मा घोषणा गरिएको थियो। करिब ३५ लाख करोड रुपैयाँ बराबरको २.७ करोड प्रत्यक्ष करको मागलाई लिएर विभिन्न कानूनी फोरमहरूमा विवाद चलिरहेको छ। आफ्नो बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले राजस्व वृद्धिसँगै करलाई सरलीकरण, करदाता सेवा सुधार, कर निश्चितता र मुद्दामा कमी ल्याउने प्रयास जारी राख्ने बताइन्। सरकारले प्रत्यक्ष कर अन्तर्गतका मुद्दाहरूको लागि २०२० मा ‘विवाद से विश्वास’ योजनाको पहिलो चरण ल्याएको थियो। करिब एक लाख करदाताले यो योजनाको फाइदा उठाए र सरकारले करिब ७५,००० करोडको कर प्राप्त गर्यो।