चेन्नई: भारतको जी-२० अध्यक्षता अन्तर्गत वातावरण र जलवायु मन्त्रीहरूको बैठक शुक्रबार चेन्नईमा शुरु भयो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियो सन्देश मार्फत बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ‘संयुक्त राष्ट्र जलवायु महासन्धि’ र ‘पेरिस सम्झौता’ अन्तर्गतका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न कदम चाल्न आह्वान गरे। केन्द्रीय वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा वातावरण तथा जलवायु दिगोपन कार्यदलअन्तर्गत दुई दिनसम्मको छलफलपछि सुरु भएको मन्त्रिस्तरीय बैठकले चौथो ईसीएसडब्ल्यूजीमा वातावरण र जलवायुसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै ट्रयाक निर्माण गरेको हो।

वातावरणीय ट्रयाक अन्तर्गत जलस्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल भएको थियो भने प्रतिनिधिहरुले जलवायु परिवर्तनको विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। तीन दिने बैठकमा जी–२० सदस्य राष्ट्रका साथै आमन्त्रित मुलुकका करिब ३ सय प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो। यो कार्यदलको चौथो बैठक थियो। पछिल्ला ३ ईसीएसडब्ल्युजी बैठकहरूमा आयोजित विभिन्न सत्रहरूमा, भारतीय राष्ट्रपतिले पहिचान गरेका ३ व्यापक विषयगत क्षेत्रहरूमा सहयोगी र समावेशी छलफलहरू थिए। मन्त्रीस्तरीय बैठकमा यी विषयमा सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रतिनिधिहरूले ‘भूमि क्षरण रोक्न’, ‘ब्लु इकोनोमी प्रवर्द्धन गर्ने’ र ‘स्रोत दक्षता र सर्कुलर इकोनोमी’ सम्बन्धी विचारहरू साझा गरे। यससँगै मन्त्रिपरिषद्को विज्ञप्तिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने बैठकमा प्रतिनिधिहरुको मुख्य ध्यान थियो।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘भारतले सन् २०३० को लागि तोकिएको लक्ष्यभन्दा नौ वर्ष अगाडि गैर-जीवाश्म इन्धन स्रोतहरूबाट आफ्नो स्थापित ऊर्जा क्षमता हासिल गरेको छ र हामीले उच्च स्तरमा स्थापित हाम्रा अद्यावधिक लक्ष्यहरूमार्फत मापदण्डहरू थप गरेका छौं। आज, स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताको सन्दर्भमा भारत विश्वको शीर्ष 5 देशहरूमा पर्छ। हामीले सन् २०७० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनको ‘नेट शून्य’ स्तर हासिल गर्ने लक्ष्य पनि राखेका छौंl’ केन्द्रीय मन्त्री भूपेन्द्र यादवले जी-२० बैठकको छेउमा आयोजित एक कार्यक्रममा रिसोर्स इफिशियन्सी एन्ड सर्कुलर इकोनोमी इन्डस्ट्री कोलिसन (आरईसीईआईसी)को शुभारम्भ गरे। भारतको जी-२० अध्यक्षताअन्तर्गत कल्पना गरिएको, आरईसीईआईसी एक उद्योग-नेतृत्वको पहल हो जसले विश्वव्यापी रूपमा संसाधन दक्षता र सर्कुलर अर्थतन्त्र अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्छ। गठबन्धनलाई एक आत्मनिर्भर संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ जसले जी-२० को भारतको अध्यक्षताभन्दा बाहिर काम गरिरहनेछ, जसले वातावरणीय स्थायित्वमा दिगो प्रभाव पार्छ।

बैठकको अन्त्यमा विदेशी पाहुनाहरुले पनि क्षेत्रीय परिकारको स्वाद लिएका थिए। साँझ आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रममा तमिलनाडुको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक भव्यता देखियो। प्रतिनिधिहरूले ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण शहर महाबलीपुरम भ्रमण गर्ने अवसर पनि पाएका थिए, जहाँ उनीहरूले ७औं र ८औं शताब्दीका स्मारकहरूको युनेस्को विश्व सम्पदा साइट समूहमा छक्क परेका थिए।