नयाँ दिल्लीः केन्द्र सरकारले छिट्टै नै माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मा पञ्जीकृत व्यापारीहरूको निम्ति राष्ट्रिय खुदरा व्यापार नीति र दुर्घटना बीमा योजनाको घोषणा गर्नसक्छ। यो जानकारी मन्त्रालयसित जड़ेका एक अधिकारीले आज दिएका हुन्। उक्त अधिकारीले भने, यस नीतिबाट व्यापारीहरूलाई राम्रो बुनियादी ढाँचा उपलब्ध हुनेछ र साथै उनीहरूले अधिक ऋण पनि लिन सक्नेछऩ्। यस नीतिमा सस्तो र सुगम ऋण, खुदरा व्यापारको आधुनिकीकरण र डिजिटलीकरण, वितरण श्रृङ्खलाको निम्ति आधुनिक ढाँचागत समर्थन, कौशल विकास र श्रम उत्पादकतामा सुधार, प्रभावी परामर्श र शिकायत निपटान तन्त्रको प्रावधान हुनसक्छ।

ज्ञात होस्, भारत वैश्विक स्तरमा खुदरा क्षेत्रमा विश्वको पाँचौं सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य हो। यस समय वाणिज्य र उद्योग मन्त्रालयले वित्तीय सेवा विभागको साथ मिलेर जीएसटी पञ्जीकृत खुदरा व्यापारीहरूको निम्ति एक बीमा योजनामाथि पनि काम गरिरहेछ। व्यापारीहरूको संगठन कनफेडरेशन अफ अल इण्डिया ट्रेडर्स (क्याट) का महासचिव प्रवीण खण्डेलवालले भने, खुदरा व्यापार नीतिबाट निश्चित रूपमा यस क्षेत्रलाई मद्दत मिल्नेछ। अहिले खुदरा कारोबार अर्थव्यवस्थाको एकमात्र क्षेत्र हो, जसको निम्ति कुनै नीति छैन। बीमा योजनाबाट अर्थव्यवस्थामा उसको योगदानलाई मान्यता मिल्नेछ।