कोलकाताः पञ्चायत चुनाउमा केन्द्रिय बलहरूको तैनाती सम्बन्धी कलकत्ता हाईकोर्टको आदेश भएपनि यसको अनुपालनमा ढिलाई हुनलाई लिएर राज्य चुनाउ आयोगबाट रिपोर्ट मागिएको छ। मुख्य न्यायधीश टीएस शिवगणनम र न्यायमूर्ति उदय गुप्ताको खण्डपीठले शुक्रवार यो रिपोर्ट मागेको छ। यस मामिलामा २७ जूनसम्म राज्य चुनाउ आयोगलाई रिपोर्ट दिनलाई भनिएको छ। २८ जूनमा मामिलाको आगामी सुनवाई हुनेछ।

वस्तुतः १५ जूनमा कलकत्ता हाईकोर्टले राज्यभरिमा केन्द्रिय बलहरूको तैनाती गर्ने निर्देश दिएको थियो र ४८ घण्टाभित्र यसको पालना गर्नलाई भनेको थियो तर चुनाउ आयोगले यसो गरेन। आयोगको तर्फबाट सुप्रीम कोर्टमा याचिका लगाएर केन्द्रिय बलहरूको तैनातीको काम राज्य चुनाउ आयोगको होइन भनियो तर सुप्रीम कोर्टले हाईकोर्टको फसेला एकदमै सठीक हो, त्यसको तत्काल अनुपालन हुनुपर्छ भन्यो।

सुप्रीम कोर्टको आदेश भएपनि राज्य चुनाउ आयोगले केन्द्रबाट केवल २२ कम्पनी केन्द्रिय बलहरूको माग गऱ्यो, जसमा केवल २००० जवान हुन्छन्। यसलाई लिएर बिहिवार एक पल्ट फेरि कोर्टले चुनाउ आयोगको निन्दा गऱ्यो र भन्यो, कम्तीमा ८२ हजार जवानहरूको तैनानी हुनुपर्छ।

नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारी र कांग्रेसका राज्यसभा सांसद अबू हसन खान चौधरील यस सम्बन्धमा हाईकोर्टको आदेशको अवमाननाको मामिला दर्ता गरेका छन्, जसलाई लिएर शुक्रवार कोर्टले चुनाउ आयोगबाट रिपोर्ट मागेको छ। खण्डपीठले भन्यो, राज्य चुनाउ आयोगले कोर्टको आदेशको अनुपालनमा जानीबुझेर ढिलाई गरियो वा अन्य कुनै कारण थियो, यसको विस्तृत कराण बताइयोस्।

-हिस