झापा: त्रिचालीस वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको लोक सेवा सदनको करोडौँ मूल्य पर्ने झापाको गौरीगञ्जस्थित ११ बिगाहा जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको पहलमा सो जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले जानकारी दिए।सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गा गौरीगञ्ज–२, ३ र ४ मा रहेको छ। १९९१ मा जग्गादाता भीमप्रसाद चौधरीले बुबा लोकनाथ चौधरीको स्मृतिमा लोक सेवा सदन नामक संस्थालाई जग्गा राजीनामा पास गरी दान दिएका थिए।

संस्था कहिल्यै सक्रिय नरहेकै अवस्थामा विसं १९९६मा लोक सेवा सदन नामक अर्को नक्कली संस्था खडा गरी केही व्यक्तिले जग्गा हडप्ने षडयन्त्र बनाएका थिए। अहिले सो जग्गा कानुनी प्रक्रियाबाट नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने कार्य भएको हो। “कुनै संस्था निष्क्रिय रह्यो र वर्षौंसम्म नवीकरण भएन भने संस्था दर्ता ऐनबमोजिम उसको स्वामित्वमा रहेको जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था छ”, प्रजिअ बाँस्तोलाले भने, “१९९६मा दर्ता भएको संस्थाले जन्मनुअघि नै १९९१सालमा जग्गा प्राप्त गर्ने विषय झुटो थियो, जग्गा हडप्न चलखेल भएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ, त्यही कारण कानुनबमोजिम सरकारको स्वामित्वमा ल्याएका हौँ।”

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन गर्न निर्देशन आएपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि चापागाइँको संयोजकत्वमा नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको प्रजिअ बाँस्तोलाले बताए।
उनका अनुसार छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको हो।

साबिकको लोक सेवा सदनका नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने भनेर संस्था दर्ता ऐनबमोजिम प्रशासन कार्यालयको निर्णयसहितको पत्राचारबमोजिम दमकस्थित मालपोत कार्यालयले जग्गाको स्रेस्ता कायम गरी यही मई १७मा सरकारको नाममा जग्गाको स्वामित्व कायम गरिसकेको छ।