–देवेन्द्र किशोर ढुङगाना

ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको समान पेन्सनको मुद्दा आर्थिक सुविधा वा निवृत्तिभरणको प्रश्न मात्र होइन; यो दुई सय वर्षभन्दा लामो सैन्य इतिहास, सम्मान, न्याय र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो। दशकौँदेखि उठ्दै आएको यो मुद्दा पछिल्लो समय पुनः चर्चाको केन्द्रमा आएको छ, विशेषतः नेपालको नयाँ सरकारले उच्चस्तरीय रूपमा बेलायतसँग यस विषयमा स्पष्ट धारणा राखेपछिको सृजित अबस्था हो । यसले गोर्खा समुदायमा नयाँ आशा जगाएको छ भने नेपाली राजनीति, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा समेत नयाँ बहस प्रारम्भ गरेको छ।

ऐतिहासिक योगदान र असमानताको अनुभूति:

गोर्खा सैनिकहरू विश्वभर साहस, अनुशासन र निष्ठाका प्रतीकका रूपमा परिचित छन्। सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिश सेनामा नेपालीहरूको भर्ती सुरु भयो र त्यसयता हजारौँ नेपालीहरूले विभिन्न युद्ध र सैन्य अभियानहरूमा ब्रिटिश सेनाको तर्फबाट योगदान दिए। तर सेवा निवृत्तिपछि विशेषगरी सन् १९९७ भन्दा अघि अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकहरूले आफूहरूलाई बेलायती समकक्षी सैनिकहरूको तुलनामा कम पेन्सन र सीमित सुविधाहरू प्रदान गरिएको भन्दै लामो समयदेखि विभेदको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

ब्रिटिश सरकारको तर्क अनुसार तत्कालीन आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थान र ऐतिहासिक सन्दर्भलाई आधार बनाएर छुट्टै पेन्सन संरचना लागू गरिएको थियो। तर गोर्खा समुदायको दृष्टिकोणमा यो व्यवस्था समान योगदानको बदलामा असमान व्यवहारको उदाहरण हो। यही असन्तुष्टिले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन, कानुनी लडाइँ र कूटनीतिक पहलहरूलाई निरन्तरता दिएको छ।

नयाँ सरकारको सक्रियता: आशाको संकेत:

पछिल्लो उच्चस्तरीय बैठकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालको नयाँ सरकारको स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। परराष्ट्रमन्त्रीले न्याय, निष्पक्षता र सम्मानका आधारमा मुद्दा समाधान गर्न बेलायत सरकारलाई आग्रह गर्नु केवल औपचारिक कूटनीतिक अभिव्यक्ति मात्र होइन, राज्यको तर्फबाट पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा गोर्खा मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको संकेत पनि हो।

विशेषगरी जनसमर्थन र परिवर्तनको अपेक्षाबाट उदाएको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले गोर्खा समुदायको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउनु नेपाली राज्यको भूमिकामा आएको परिवर्तनको संकेत मान्न सकिन्छ। यसले लामो समयदेखि आफूहरूलाई एक्लो महसुस गर्दै आएका भूतपूर्व सैनिकहरूमा उत्साह थपेको छ।

यद्यपि उत्साहसँगै सावधानी पनि आवश्यक छ। विगतमा पनि धेरै चरणका वार्ता र आश्वासनहरू आएका थिए, तर ठोस परिणाम निस्कन सकेका थिएनन्। त्यसैले गोर्खा समुदायको एक हिस्साले अहिले पनि वास्तविक उपलब्धि नआएसम्म अत्यधिक आशावादी नहुनुपर्ने धारणा राखेको देखिन्छ।

विषयान्तरको चिन्ता र वार्ताको जटिलता:

गोर्खा पक्षको मुख्य चिन्ता भनेको समान पेन्सनको मूल मुद्दालाई बेलायती पक्षले कल्याणकारी कार्यक्रम, सामाजिक सहायता वा अन्य सहुलियततर्फ मोड्न खोजेको आरोप हो। यदि वार्ता समानताको सिद्धान्तबाट हटेर राहतमुखी अवधारणामा सीमित भयो भने मूल प्रश्न समाधान नहुने उनीहरूको तर्क छ।

ब्रिटिश सरकारले भने ऐतिहासिक व्यवस्था तत्कालीन परिस्थितिअनुसार उचित रहेको र भूतप्रभावी रूपमा पेन्सन पुनःगणना गर्दा अत्यधिक आर्थिक भार पर्ने बताउँदै आएको छ। यही कारणले वार्ता न्यायको नैतिक प्रश्न र आर्थिक यथार्थबीचको द्वन्द्वमा अड्किएको देखिन्छ।

यस अवस्थामा वार्ताको सफलता रकम वा सुविधाको परिमाणमा निर्भर रहने छैन; बरु गोर्खाहरूको योगदानलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने र ऐतिहासिक असमानताको अनुभूतिलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहनेछ।

नेपाली राजनीतिमा सम्भावित प्रभाव:

यो मुद्दाले नेपाली राजनीतिमा बहुआयामिक प्रभाव पार्न सक्छ।

पहिलो, यसले राष्ट्रवाद र नागरिक सम्मानको नयाँ विमर्शलाई बल दिन सक्छ। गोर्खा सैनिकहरूलाई न्याय दिलाउने विषय कुनै एक दलको एजेन्डा नभई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बन्ने सम्भावना छ।

दोस्रो, विदेशमा रहेका नेपाली समुदाय र भूतपूर्व सैनिक परिवारहरू राजनीतिक रूपमा अझ सक्रिय हुन सक्छन्। बेलायत, हङकङ, ब्रुनाई तथा अन्य देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको चासो यस विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

तेस्रो, वर्तमान सरकारले यदि यो विषयमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सक्यो भने त्यसले सरकारको कूटनीतिक क्षमता र जनविश्वासलाई बल पुर्‍याउन सक्छ। विपरीत अवस्थामा लामो समयसम्म आशा जगाएर परिणाम दिन नसके त्यसले निराशा र आलोचना पनि निम्त्याउन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्ने तरंग:

गोर्खा मुद्दा नेपाल–बेलायत सम्बन्धको संवेदनशील तर मैत्रीपूर्ण आयाम हो। यो विवादले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई चुनौती दिएको होइन; बरु त्यस सम्बन्धलाई अझ न्यायपूर्ण र आधुनिक आधारमा पुनर्परिभाषित गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ।

हालै बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयले गोर्खा सैनिकहरूको योगदानको प्रशंसा गर्नु र नयाँ गोर्खा आर्टिलरी युनिटको स्थापना हुनु गोर्खा परम्पराप्रति बेलायतको सम्मानको संकेत हो। तर सम्मानका प्रतीकात्मक अभिव्यक्तिहरू मात्र पर्याप्त हुँदैनन् भन्ने सन्देश पनि यो बहसले दिएको छ। सम्मानको वास्तविक मापन व्यवहारिक नीतिहरू र समान अधिकारको सुनिश्चिततामा हुने गर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, श्रम अधिकार र समान व्यवहारका मापदण्डहरू आज विगतको भन्दा धेरै बलिया छन्। त्यसैले गोर्खा मुद्दा द्विपक्षीय समस्या नभई पूर्व उपनिवेशकालीन सैन्य व्यवस्थाहरूको पुनर्मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित वैश्विक बहसको हिस्सा बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ।

निर्णायक मोडमा पुगेको आन्दोलन:

गोर्खा समान पेन्सन आन्दोलन अहिले एक निर्णायक दिशामा पुगेको देखिन्छ। नेपालको नयाँ सरकारको सक्रियता, उच्चस्तरीय राजनीतिक संलग्नता र बेलायती रक्षा मन्त्रालयको निरन्तर संवादप्रतिको प्रतिबद्धताले आशाको वातावरण सिर्जना गरेको छ। तर मूल प्रश्न अझै उही छ—के ऐतिहासिक योगदानको मूल्य समानताको आधारमा निर्धारण हुनेछ, वा मुद्दा पुनः प्रक्रियामै सीमित रहनेछ?

गोर्खा सैनिकहरूले इतिहासमा आफ्नो साहस प्रमाणित गरिसकेका छन्। अब परीक्षा सरकारहरूकै छ—उनीहरूले इतिहासलाई सम्झने कि त्यसबाट उत्पन्न न्यायको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने हो । यदि वार्ता सम्मान, समानता र राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ अगाडि बढ्यो भने यो पेन्सनको समस्या समाधान हुने घटना मात्र रहने छैन; यो नेपाल–बेलायत सम्बन्धको नयाँ युग प्रारम्भ गर्ने ऐतिहासिक उपलब्धि बन्न सक्छ।

गोर्खाहरूले लामो समयदेखि खोजेको कुरा अतिरिक्त सुविधा होइन, समान योगदानको बदलामा समान सम्मान हो। र यही सिद्धान्तले अबको बहसको दिशा निर्धारण गर्नेछ।