अबको वार्तामा तर्क वितर्क हुने छैन अब केवल सुनवाई हुनेछ: मन घिसिङ

दार्जिलिङ: गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाद्वारा आज केन्द्रीय कार्यालय दार्जीलिङमा पार्टीको ४६औं स्थापना दिवस पालन गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विधायक एवं गोरामुमो केन्द्रीय समिति सेक्रेटरी जनरल निरज जिम्बा, केन्द्रीय समिति सदस्यगण, भ्रातृ संगठनका प्रतिनिवर्ग, ब्राञ्च कमिटी साथै गोरामुमो कार्यकर्ताहरुको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमपछि पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङले ४६औं स्थापना दिवसको सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो सम्बोधनको क्रममा भने, गत ३ अप्रेल २०२५ को दिन बसेको वार्ता केवल सकारात्मक मात्र नभएर सौन्दर्यात्मक भएका छन्। वार्ता हुन अघि हाम्रो दिल्लीमा गठबन्धन दलहरुको बैठक बसेको थियो तर त्यो बैठक पार्टीहरुको नभएर गोर्खाको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सबैले एक मतले एउटै स्वरमा सांसद राजु विष्टलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतले वार्तामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै वार्तामा गोर्खाहरुको राजनैतिक समस्याको समाधानदेखि वर्तमान दार्जीलिङ पहाडका जनताले भोगिरहेका समस्याहरु राखे। राजु विष्टले बिजेपीको सांसद नभएर गोर्खा छोरा भएर हाम्रो समस्याहरु वार्तामा राखे। यस पटकको वार्तामा राजु विष्टले छक्का नै हिर्काएका छन्। वार्ता सफल भएका छन्। हामी सबैले वार्तामा गोर्खाहरुको समस्या विषय लिएर राखेका छौं। अब हुने वार्तामा तर्क वितर्क हुने छैन कुनै ज्ञापन पत्र बुझाउनु पर्दैन। अब केवल चाढै समाधानतर्फ अगि बढनेछ र तपाईं हाम्रो समस्याको समाधान चाढै हुने हामी सबैले आशा साचेका छौं।”

विपक्षीलाई कटाक्ष गर्दै गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले भने, केवल नकारात्मक मात्र सोचेर हुँदैन। यदि हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ भने केवल गोरामुमोको मात्र हुँदैन। सबैको हुन्छ। राजनीतिमा भाषण दिएर मात्र हुँदैन। मुद्दा बोकेर हिँड्नु सजिलो छैन धेरै गाह्रो हुन्छ। वर्तमान पहाडमा लथालिङ्ग भएको कारण जीटीए ब्यवस्था हो। मैले यसमा जानु हुँदैन भनेको थिए तर सबै त्यो थोत्रे ब्यवस्थामा नै रमाए। त्यो लालकोठीको चौकी बलियो छैन। मैले त्यो चौकी बलियो हुनुपर्छ भन्नू खोजेको हो। अब सुर्ताउनु पर्दैन अब लालकोठीको चौकी बलियो अनि भारतको संवैधानिक प्रावधान अनुरुप सुरक्षा प्रदान गरेको हुन्छ। यो हाम्रो भुभाग नै गोर्खाल्याण्ड हो‌ अब यो भुभागलाई सविधानले सुरक्षा प्रदान गर्ने समय आएको छ। वार्तामा पनि भारत सरकारले गोर्खाहरुलाई चाढै नै न्याय दिने पक्षमा अगि बड्ने निर्णय लिएका छन्‌।’