​दार्जिलिङ: पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङमा गोरखाल्यान्डको स्थायी अनि संवैधानिक समाधानका निम्ति आइतबार एक सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ। मारवाडी सहायक समिति भवनमा आयोजित बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्गठन, बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिहरूले साझा रणनीति बनाउने सहमति जनाएका छन्।
​बैठकले एक मस्यौदा समिति (ड्राफ्टिङ कमिटी) गठन गरी गोरखाल्यान्डको संवैधानिक समाधानसँग सम्बन्धित साझा मस्यौदा तयार पार्ने निर्णय गरेको छ। उक्त मस्यौदा एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई बुझाइनेछ। यसका साथै केन्द्र सरकारसँग छिट्टै संवैधानिक समाधानका लागि पहिलो चरणको वार्ता बोलाउन माग गरिने भएको छ।
​गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो) का अध्यक्ष विमल गुरुङका अनुसार सन् २०२४ मा केन्द्रीय गृहमन्त्रीसँगको बैठकमा सबै क्षेत्रीय दल र सङ्गठनको सहमतिमा साझा प्रस्ताव तयार पार्ने सुझाव दिइएको थियो। अन्य दलहरूले पहल नगरेपछि गोजमोले यो बैठक डाकेको गुरुङले बताए। “हाम्रो उद्देश्य कुनै वैकल्पिक व्यवस्थालाई अघि बढाउनु होइन, गोरखाल्यान्डको संवैधानिक समाधानका लागि सबैलाई एउटै मञ्चमा ल्याउनु हो,” उनले भने।
​गुरुङले ११ गोर्खा जाति-समुदायको लम्बित माग र ३९६ दुआर-तराईका मौजालाई प्रस्तावित गोरखाल्यान्डमा समावेश गर्ने मुद्दामा पनि केन्द्रसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। चार दशकभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै दललाई कुर्सीको राजनीतिभन्दा माथि उठ्न अपील गरे।
​बैठकमा दार्जिलिङका विधायक नोमन राई, पूर्व विधायक डा. रोहित शर्मा, अनुसन्धानकर्ता डा. पल्लवी भुजेलसहित विभिन्न गोर्खा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। सहभागीहरूले गोरखाल्यान्ड नै यस क्षेत्रको दीर्घकालीन राजनीतिक समस्याको एक मात्र स्थायी समाधान भएको स्पष्ट पारे।