११० औषधिको मूल्य ७० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने

नयाँ दिल्ली: भारत सरकारले क्यान्सरका बिरामीलाई उपचारमा आर्थिक राहत दिने उद्देश्यले गैरसूचीकृत क्यान्सरविरुद्धका औषधिमा व्यापारिक मार्जिन अधिकतम खुद्रा मूल्यको ३० प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार यो व्यवस्था सन् २०२६ अक्टोबरको अन्त्यतिरदेखि कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो निर्णयले ब्रान्डेड तथा जेनेरिक, स्वदेशमा उत्पादित तथा आयातित र पेटेन्ट प्राप्त तथा पेटेन्ट नभएका सबै गैरसूचीकृत क्यान्सरविरुद्धका औषधिलाई समेट्नेछ। यसबाट करिब ११० प्रकारका औषधिको मूल्यमा प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ। तीमध्ये ३५ वटा पेटेन्ट प्राप्त औषधि पनि छन्।
११० औषधिको मूल्य ७० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने
सरकारी अनुमानअनुसार नयाँ व्यवस्थापछि प्रभावित औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य ७० प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ। औषधि वितरण गर्ने कम्पनी, थोक विक्रेता र खुद्रा विक्रेताले राख्ने अत्यधिक नाफाको अन्तर नियन्त्रण गर्नु यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य हो।
क्यान्सरको उपचार लामो समयसम्म चल्ने र औषधिमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले बिरामी तथा उनीहरूका परिवारमाथि आर्थिक भार पर्ने गरेको छ। औषधिको मूल्य घटेमा उपचार खर्च कम हुने र जीवनरक्षक औषधिमा बिरामीको पहुँच सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।
वार्षिक २ हजार ५०० करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार औषधिको व्यापारिक मार्जिन नियन्त्रणबाट क्यान्सरका बिरामीले वार्षिक करिब २ हजार ५०० करोड भारतीय रुपैयाँ बचत गर्न सक्नेछन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार औषधिको ब्रान्ड, उत्पादन भएको देश वा पेटेन्टको अवस्थाका आधारमा व्यापारिक मार्जिनमा फरक व्यवस्था गरिने छैन। सबै गैरसूचीकृत क्यान्सरविरुद्धका औषधिमा अधिकतम खुद्रा मूल्यको ३० प्रतिशतसम्म मात्र व्यापारिक मार्जिन कायम गर्नुपर्नेछ।
सरकारले यसबाट हुने लाभ औषधिको खुद्रा मूल्यमा प्रतिबिम्बित हुने र बिरामीले तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा औषधि प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, औषधिको उपलब्धतामा असर नपर्ने गरी मूल्य नियन्त्रण लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सन् २०१९ को व्यवस्थालाई विस्तार
भारत सरकारले यसअघि सन् २०१९ मा पनि केही क्यान्सरविरुद्धका औषधिमा व्यापारिक मार्जिनको सीमा तोकेको थियो। अत्यधिक मूल्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त व्यवस्थालाई अहिले थप विस्तार गर्न लागिएको हो।
नयाँ निर्णयले सीमित औषधिमा मात्र लागू हुँदै आएको व्यवस्थालाई सबै गैरसूचीकृत क्यान्सरविरुद्धका औषधिमा लागू गर्नेछ। यसले औषधि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अस्वाभाविक नाफा नियन्त्रण गर्न र उपचार खर्च घटाउन सहयोग पुग्ने सरकारी अपेक्षा छ।
समग्रमा, नयाँ व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा क्यान्सरको उपचार गराइरहेका बिरामीको औषधि खर्च घट्न सक्नेछ। यद्यपि, वास्तविक मूल्य कटौती औषधिअनुसार फरक पर्न सक्ने भएकाले सबै औषधिको मूल्य ७० प्रतिशत नै घट्ने भने होइन।