नेपाल-भारत व्यापारमा नयाँ आयाम

काेलकाता: ​नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन संयोजकता (कनेक्टिभिटी) लाई थप सबल बनाउने उद्देश्यका साथ एउटा ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। दुई देशबीच पहिलो पटक भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट सोझै नेपालको विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी (इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट- आईसीपी) सम्म सिधै रेल कार्गो सेवाको विधिवत सुरुवात भएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले यसलाई नेपालको पारवहन र व्यापारिक लजिस्टिक क्षेत्रमा एउटा ठूलो उपलब्धिका रूपमा औंल्याउनुभएको छ। यो ऐतिहासिक सेवाको सुरुवातले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धमा नयाँ अध्याय थपेको छ।
​संशोधित नियम र विगतको व्यवस्था
नेपाल-भारत पारवहन सन्धि अन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने सामानहरू भारतीय भूमि (सडक, रेल वा जलमार्ग) हुँदै नेपालको सीमासम्म ल्याउने गरिन्छ। यसअघि यो पारवहन सन्धि अन्तर्गत रेल कार्गोलाई केवल वीरगन्ज आईसीपीसम्म मात्र आउने अनुमति थियो। विराटनगर वा अन्य क्षेत्रका लागि आउने सामान वीरगन्जमा ओरालेर पुनः ट्रकहरूमा लोड गरी गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। तर, गत वर्षको नोभेम्बर महिनामा भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्डले आफ्नो इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) सम्बन्धी नियमहरूमा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेपछि कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम जस्ता प्रमुख बन्दरगाहहरूबाट नेपालका अन्य सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि सिधै रेल कार्गो सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो। सोही कानुनी सरलीकरणका कारण अहिले विराटनगरसम्म सोझै रेल सेवा सम्भव भएको हो।
​व्यापारिक तथा आर्थिक लाभ
यस नयाँ व्यवस्थाबाट नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो राहत लजिस्टिक लागत (ढुवानी खर्च) मा मिल्ने देखिएको छ। सडक मार्ग वा भन्सार विन्दु परिवर्तन गरेर सामान ल्याउनुभन्दा रेलबाट सिधै सामान आयात गर्दा लागत निकै कम हुन जान्छ। व्यापार विश्लेषकहरूका अनुसार, विशाखापत्तनम वा कोलकाता बन्दरगाहबाट सोझै विराटनगर आईसीपीसम्म सामान ढुवानी हुँदा समग्र लजिस्टिक खर्चमा करिब १५% देखि २०% सम्मको ठूलो कटौती हुने अनुमान गरिएको छ। यसअघि वीरगन्जमा सामान ओरालेर पुनः ट्रकमा लोड गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरूको अतिरिक्त पैसा खर्च हुने मात्र नभई सामान आइपुग्न धेरै समय समेत लाग्ने गर्दथ्यो। अब सोझै विराटनगर भन्सारसम्म कार्गो रेल आउने भएपछि ढुवानी खर्च सस्तो हुनुका साथै समयको समेत ठूलो बचत हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली उपभोक्ता र समग्र अर्थतन्त्रलाई पुग्ने विश्वास गरिएको छ।