नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय गृह एवं सहकारितामन्त्री अमित शाहले बिहिबार १८ जुलाईको दिन नयाँ दिल्लीमा नार्को कोअर्डिनेशन सेन्टरको (एनसीओआरडी) सातौं शीर्ष स्तरीय बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्। गृहमन्त्रीले राष्ट्रिय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन ‘मानस’को शुरुवात र श्रीनगरमा नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरोको (एनसीबी) जोनल कार्यालय पनि उद्घाटन गर्नेछन्। यसका साथै गृह मन्त्रीले एनसीबीको वार्षिक प्रतिवेदन २०२३ र नशामुक्त भारतमाथि सार संग्रह पनि जारी गर्नेछन्। यस बैठकको उद्देश्य भारतमा मादक पदार्थको तस्करी र दुरूपयोगलाई सम्बोधित गर्न सामेल विभिन्न केन्द्रीय अनि राज्य सरकारका एजेन्सीको प्रयासमा समन्वय र तालमेल स्थापित गर्नुरहेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्त्वमा भारत सरकारले ड्रग्स तस्करी विरुद्ध ‘जीरो टोलरेन्स नीति’ अपनाएको छ, जसद्वारा ड्रग्सको खतरा कम्ति गर्नसकियोस्। गृह मन्त्रालयले संस्थागत ढाँचालाई सुदृढ बनाउन, सबै नार्को एजेन्सीबीच समन्वय र व्यापक जनजागरूकता अभियानको तीन सूत्रीय रणनीति अङ्गीकार गर्दै २०४७ सम्म प्रधानमन्त्री मोदीको नशामुक्त भारतको लक्ष्य प्राप्त गर्ने बताएको छ।

यस रणनीति अन्तर्गत कैयौं महत्त्वपूर्ण कदम उठाइएका छन्, जसमा तल उल्लेखित सामेल छन्:

• चार स्तरीय प्रणालीको सबै स्तरमा सबै हितधारकको नियमित एनसीओआरडी बैठक,
• गतिविधि अनि सर्वोत्तम कार्यप्रणाली साझा गर्नका लागि समर्पित केन्द्रिकृत एनसीओआरडी पोर्टलको शुरुवात
• विशेष अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावसित सम्बन्ध राख्ने ठूला मामिलाका सम्बन्धनमा समन्वयका लागि एउटा संयुक्त समन्वय समितिको गठन,
• प्रत्येक राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशमा एउटा समर्पित एन्टी नार्कोटिक्स कार्यबलको (एएनटीएफ) गठन,
• नशालु दवाई नष्ट गर्ने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता,
• नार्को अपराधीका लागि ‘निदान’ पोर्टलको शुरुवात,
• नशालु दवाई पत्तो लगाउनका लागि श्वान दस्ताको गठन,
• फोरेन्सिक क्षमतालाई सुदृढ बनाइने,
• विशेष एनडीपीएस न्यायालय र द्रूतमार्गी अदालतको स्थापना,
• नशालु दवाईको दुरूपयोग विरुद्ध जागरूकता फैलाउन नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए),

गृह मन्त्रालय अनि राज्यहरूबीच समुचित समन्वयका लागि २०१६ मा एनसीओआरडी तन्त्र स्थापित गरिएको थियो। २०१९ मा यसलाई चार स्तरीय प्रणालीको माध्यमद्वारा सुदृढ बनाइएको थियो। शीर्ष स्तरीय एनसीओआरडी समितिका अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव, कार्यकारी स्तरको एनसीओआरडी समितिका अध्यक्ष गृह मन्त्रालयका विशेष सचिव र राज्य स्तरीय एनसीओआरडी समितिका अध्यक्ष राज्यका मुख्य सचिव अनि जिल्ला स्तरीय एनसीओआरडी समितिका अध्यक्ष मजिस्ट्रेट हुन्छन्। -पीआईबी