कोलकाताः दुई दिनअघि मात्र मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले आफ्ना दश सांसदसहित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर केन्द्रीय योजनाको बक्यौता माग गरेका थिए र बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक हेर्न भनेका थिए। यसैबीच, शुक्रबार समाचार आएको छ कि केन्द्रीय वित्त मन्त्रालयले नयाँ वर्ष अघि कर स्थानान्तरणको रूपमा राज्यहरूलाई ७२ हजार ९६१ करोड २१ लाख रुपियाँ दिएको छ। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणको मन्त्रालयका अनुसार यो एक अतिरिक्त किस्ता हो। यसअघि दिसम्बर ११ मा केन्द्रले ₹. अर्को किस्ता जनवरी १० मा जारी हुनेछ। तर अर्थ राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) चन्द्रिमा भट्टाचार्यले यसलाई नियमित किस्ता भनेका छन् । चन्द्रिमाले भने कि केन्द्रले राज्यलाई बाँकी करको थप किस्ता दिएको छ। यसमा नयाँ केही छैन।

ममता सरकारले करिब ५०० करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको छ
यस अतिरिक्त किस्तामा ममता ब्यानर्जी सरकारले ४८८ करोड ८८ लाख ५ हजार रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। बङ्गालको सत्तारुढ दल तृणमूलले १०० दिनको काम, आवास योजना, सडक योजना, जीएसटीको बक्यौता नतिरेको भन्दै केन्द्रविरुद्ध गुनासो गर्दै आएको छ। भट्टाचार्यका अनुसार यो पैसाको जीएसटीसँग कुनै सम्बन्ध छैन।

हरेक महिनाको १० गते पैसा प्राप्त हुन्छ
नोट गर्नुहोस् कि यसमा जीएसटीको संरचना अनुसार राज्यलाई तिर्ने रकम समावेश छैन। आयकर लगायतका अन्य क्षेत्रमा केन्द्रले राज्यबाट जति सङ्कलन गर्छ, त्यसको केही अंश राज्यहरूलाई दिइन्छ। केन्द्रले यो रकम हरेक महिनाको १० तारिखमा दिन्छ। तर, केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयले नयाँ वर्ष शुरु हुनुअघि नै थप किस्तामा यो रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ। राज्यले कर संरचनाको कोषको कति हिस्सा पाउने भन्ने निर्णय गर्न धेरै मापदण्डहरू छन्। जसमध्ये एक सम्बन्धित राज्यको जनसंख्या हो। यस अनुसार योगी आदित्यनाथको उत्तर प्रदेशले १३ हजार ८८ करोड ५८ लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। चौथो स्थानमा बंगाल छ जसले ५४८८.८८ करोड रुपियाँ कमाएको छ।