कोलकाता: विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा गरिएको नियुक्तिमा घोटालाको अनुसन्धान सीबीआईको विशेष अनुसन्धान टोली (एसआईटी) लाई सुम्पिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्यायले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएका हुन्। अदालतले अनुसन्धानको अनुगमन गर्नेछ र सीबीआई सह निर्देशक बैठकको नेतृत्व गर्नेछ। अधिवक्ता फिरदौस शमीमले उक्त जानकारी दिएका थिए भने अधिवक्ता विकास रञ्जन भट्टाचार्यले बहस गरेका थिए। सीबीआईका अधिवक्ता बिल्लादल भट्टाचार्यले एसआईटीका सदस्यहरूको विवरण सिल बन्द कभरमा अदालतलाई दिए। सीबीआईका संयुक्त निर्देशक एन बेनुगोपालले एसआईटी गठन गरेका हुन्। न्यायाधीश गंगोपाध्यायले अदालतलाई भनेअनुसार यस बैठकमा अतिरिक्त एसपी धर्मवीर सिंह, डीएसपी सत्येन्द्र सिंह र इन्स्पेक्टर केसी ऋषियामल, सोमनाथ विश्वास, मलय दास र इमरान आशियालाई समावेश गरिएको छ। अधिवक्ता विकास रञ्जन भट्टाचार्यले केसी ऋषिरियामलको नाममा आपत्ति जनाएपछि न्यायमूर्ति गंगोपाध्यायले सीबीआईका अधिवक्तालाई यसबारे छानबिन गर्न भनेका थिए। न्यायमूर्ति गंगोपाध्यायले एसएससीले गरेको सबै नियुक्तिको घोटालाको यस सीबीआई बैठकले छानबिन गर्ने आदेश दिए। उल्लेखनीय छ, प्राथमिक शिक्षकसँगै माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्तिका कैयौं मुद्दा छुट्टाछुट्टै सीबीआईलाई बुझाइएको थियो। न्यायमूर्ति गंगोपाध्यायले ती सबैलाई सीबीआईको यस सिटमा सिधै हस्तान्तरण गरे। यसबाहेक सरकारी तथा सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त विद्यालयमा समूह ‘सी’ र ‘ग्रुप डी’ पदमा भएको नियुक्तिमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन पनि सीबीआईलाई सुम्पिएको छ। यो मुद्दा एसआईटीलाई पनि सुम्पिएको छ। यहाँ उल्लेखनीय छ, समूह ‘सी’ मा ६ सयभन्दा बढी र समूह ‘डी’ मा तीन सयभन्दा बढी अवैध नियुक्ति भएको खुलासा भएको छ। यसबाहेक अवैध रूपमा २६९ प्राथमिक शिक्षक नियुक्तिको मुद्दा पनि एसआईटीमा सामेल भएको छ। तर, बैठकको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा निकै विवाद भएको थियो। ‘रञ्जन’ काण्डमा पक्षकार बनाइएका सीबीआईका पूर्व निर्देशक तथा तृणमूल सरकारका पूर्वमन्त्री उपेन विश्वासले यस टोलीका अनुसन्धान अधिकृतलाई सीबीआईको सहनिर्देशक बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। यस प्रकरणमा चारा घोटाला भएको उल्लेख गर्दै उनले अतिरिक्त सञ्चालक हुँदा पनि यस विषयमा छानबिन गरेको बताए। सीबीआईका अधिवक्ता भट्टाचार्यले यसरी मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृतको भूमिका निर्वाह गर्न थाल्ने तर्क गरेका थिए। तर, एसआईटीको नेतृत्व सहनिर्देशकले गर्ने र अनुसन्धानको प्रगति र अनुगमनलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ। आवश्यकताअनुसार यस दिशामा निर्देशन पनि दिनेछन्।

तृणमूल कांग्रेस सरकारमा शिक्षा राज्यमन्त्री परेश अधिकारीकी छोरी अंकिता अधिकारीले शिक्षकको रूपमा लिएको आधा तलब फिर्ता गरेकी छन्। न्यायाधीश गंगोपाध्यायलाई उनका वकिलका तर्फबाट ७ लाख ९६ हजार ४२२ रुपियाँ फिर्ता भएको जानकारी दिइएको थियो। उल्लेखनीय छ, गैरकानुनी नियुक्तिको खुलासा भएपछि न्यायाधीश गंगोपाध्यायले उनलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्दै हालसम्मको तलब प्राप्त गरेको रकम दुई किस्तामा फिर्ता गर्न आदेश दिएका थिए।