खरसाङ: दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रको नयाँ मतदाता सूची विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया एसआईआरमा धेरै मतदाताको नाम काटिएको तथा अण्डर एडजुडिकेशन अर्थात् विचाराधीन अवस्थामा परेको विषयलाई लिएर ईण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टको तर्फबाट यसले भोट दिने हनन भईरहेको र भोट दिने अधिकारबाट वञ्चित भईरहेको बताएको छ।हालमा एसआईआरलाई लिएर विवाद बढ्दै गएको र धेरै पीडित मतदाताहरू अहिले के कागज बुझाउने, कसरी आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा परेको भन्दै ईण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टको केन्द्रीय समिति सदस्य तथा प्रवक्ता आरके शर्माले आज खरसाङमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर यो समस्या सही तरिकाले काम नभएकै कारण उत्पन्न भएको हो भनी बताएका छन्। उनले एसआईआरको धेरैको नाम काटिएको र अण्डर एडजुडिकेशन अर्थात् विचाराधीन अवस्थामा पुगेको कारणले पहाड र तराई डुवर्स क्षेत्रमा रहेका मतदाताहरुलाई भोट दिने अधिकारबाट वञ्चित गराइएको आरोप लगाएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगको काम मतदाताहरुको नाम सूचीवध्द गर्नु हो तर निर्वाचन आयोगको मतदाताहरुको नागरिकता खारेज गर्ने कुनै अधिकार छैन भनी बताएका छन्। उनले वर्तमानमा राजनीतिक दलहरुले चुनाव आयोगले नागरिकता रध्द गर्ने हल्ला चलाउँदैछ त्यो गलत हो भनी बताएका छन्।
ईण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टको केन्द्रीय सदस्य एवं खरसाङको सचिव र प्रवक्ता आरके शर्माले आरोप लगाउँदै भने, निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न पञ्जीकृत पार्टीको बुथ लेभल एजेन्ट बीएलए र बुथ लेभल अफिसर बीएलओले आफ्नो जिम्मेवारी सही तरिकाले पूरा नगर्दा धेरै वास्तविक मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन्। यस विषयमा उनले अघि भने,“हाम्रो क्षेत्रका धेरै मतदाताको नाम डिलिट र अण्डर एडजुडिकेशनमा परेको छ। यसको मुख्य कारण पञ्जीकृत राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त बीएलएले सही अपजरभेशन नगर्नु र बीएओले गलत काम गर्दा त्यसको विरोध नगर्नु हो। यसको साथै निर्वाचन आयोगले पनि प्रक्रियालाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो समस्या बढेको छ।”
उनका अनुसार, यस प्रक्रियामा फर्म नम्बर ७ को पनि प्रमुख भूमिका हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ, जसको दुरुपयोग भएर धेरै मतदाताको नाम हटाइएको हुन सक्छ।
शर्माले राजनीतिक दलहरू तृणमूल कांग्रेस, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा र भारतीय जनता पार्टीमाथि पनि आलोचना गर्दै भने, अहिले यी दलहरू एक अर्कालाई दोष लगाइरहेका छन् तर पीडित मतदातालाई के कागज बुझाउने, कसरी आफ्नो नाम फिर्ता ल्याउने भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन कसैले दिएको छैन। उनले अझ भने,“आज धेरै मतदाता नोटिस पाएका छैनन् नोटिस नपाई कसरी कुन के कागज बुझाउने, कसरी प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने जानकारी स्पष्ट छैन। चुनाव आयोगले नोटिस किन दिएन? यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू एक–अर्कालाई आरोप लगाउने मात्र होइन, जनतालाई समाधान पनि दिनुपर्छ।”