नेत्र बिक्रम बिमली

झापा: निर्वाचन आयोग नेपाल ले फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। औपचारिक घोषणा हुन बाँकी भए पनि प्रतिनिधिसभामा दलहरूको हैसियत भने लगभग स्पष्ट भइसकेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ करिब ५१ लाख ४० हजार मत पाएको बताइएको छ। यसले प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ बहुमत बराबरको हैसियत बनाएको देखिन्छ।
यस अवस्थामा सरकार गठनमा रास्वपाको निर्णायक भूमिका रहने सम्भावना छ। साथै सभामुख पनि सोही दलबाट बन्ने लगभग निश्चित मानिएको छ। तर, विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दल र एउटै लिङ्गबाट चयन गर्न पाइँदैन।
यदि अन्य दलले सभामुख र उपसभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दिएमा रास्वपाले सभामुख लिने सम्भावना बलियो भए पनि उपसभामुख पद भने छोड्नुपर्ने हुन सक्छ। यद्यपि, उसले आफूले चाहेको दलका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सक्ने व्यवस्था भने रहन्छ।

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुख चयनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा ९१ को उपधारा (१) अनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अर्थात् प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्रै यी दुवै पदका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
धारा ९१ को उपधारा (२) अनुसार सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्नेछ र दुवै जना फरक–फरक दलबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा अन्य दलले उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा भने एउटै दलका सदस्य सभामुख र उपसभामुख बन्न सक्ने व्यवस्था संविधानले दिएको छ।
यस कारण, यदि अन्य दलले उपसभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दिएमा रास्वपाले उक्त पद गुमाउनुपर्ने संवैधानिक अवस्था बन्न सक्छ।